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OPINION: PM मोदी का मास्टरस्ट्रोक, गैर BJP राज्‍य सरकारों ने भी घटाए पेट्रोल-डीजल के दाम

OPINION: PM मोदी का मास्टरस्ट्रोक, गैर BJP राज्‍य सरकारों ने भी घटाए पेट्रोल-डीजल के दाम

मोदी सरकार ने की थी पेट्रोल डीजल रेट में कटौती की घोषणा. (File pic)

मोदी सरकार ने की थी पेट्रोल डीजल रेट में कटौती की घोषणा. (File pic)

Petrol Diesel Rates: केंद्र सरकार के फैसले के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपनी ओर से वैट में कटौती की और जनता को राहत दी. केंद्र सरकार के साथ-साथ जनता को राहत देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, त्रिपुरा, बिहार, गुजरात, सिक्किम जैसे बीजेपी शासित राज्य शामिल थे. इसके साथ ही साथ ओडिशा सरकार ने भी वैट की कीमत में कटौती करके अपने प्रदेश की जनता को राहत दी.

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नई दिल्‍ली. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमत में हो रही लगातार बढ़ोतरी के कारण देश में आसमान छूती पेट्रोल (Petrol Rate) और डीजल (Diesel Rate) की कीमत को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने दीपावली के पहले अपना मास्टरस्ट्रोक खेला. आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया था. इसके कारण पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की राहत उपभोक्ताओं को मिल गई. केंद्र सरकार की इस कटौती के बाद राज्य सरकारों पर भी अपने हिस्से के टैक्स में कटौती करने का दबाव बना.

कई राज्यों ने भी दी जनता को राहत
केंद्र सरकार के फैसले के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपनी ओर से वैट में कटौती की और जनता को राहत दी. केंद्र सरकार के साथ-साथ जनता को राहत देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, त्रिपुरा, बिहार, गुजरात, सिक्किम जैसे बीजेपी शासित राज्य शामिल थे. इसके साथ ही साथ ओडिशा सरकार ने भी वैट की कीमत में कटौती करके अपने प्रदेश की जनता को राहत दी. यूपी सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपये वैट की कमी की तो डीजल पर 2 रुपये कम कर दिए. इसके साथ ही साथ बिहार सरकार ने पेट्रोल पर 3.20 रुपये और डीजल पर 3 .90 रुपये वैट की कटौती की. बिहार सरकार की कटौती काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है क्योंकि बिहार में शराबबंदी के बाद पेट्रोल और डीजल ही सरकार की आमदनी का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है.

गैर BJP शासित राज्यों ने की आनाकानी
पेट्रोल और डीजल की कीमत में केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद सभी बीजेपी शासित राज्यों ने भी की इसकी कीमत में कटौती के लिए अपनी वैट दर में कमी की. लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं की थी. हालांकि महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर यह राज्य लगातार निशाना साधते रहे. लेकिन महंगाई पर नियंत्रण के लिए जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी में कटौती की तब गैर बीजेपी शासित राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ने वैट दरें नहीं कम कीं. इसको लेकर के सभी के अपने-अपने तर्क रहे.

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर के कहा कि एक्साइज में कटौती के बाद वैट दर में अपने आप कमी आ गई. इस तर्क के आधार पर अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से जनता को राहत देने के लिए और अधिक एक्साइज में कटौती करने को कहा. इसके साथ ही साथ अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से स्पेशल एक्साइज और सेस में कटौती करने की मांग भी की.

मास्टरस्ट्रोक के सामने सारे तर्क रहे विफल
पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने के मास्टर स्ट्रोक के आगे गैर बीजेपी शासित राज्यों के तर्क काम नहीं आए. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्‍नी सहित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वैट में कटौती का फैसला किया. वैट में कटौती को सभी ने जनता को महंगाई से राहत दिलाने वाला कदम बताया. लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक को माना जा सकता है.

Tags: Narendra modi, Petrol and diesel, Petrol diesel price

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