OBC आरक्षण में 1900 जातियों को अलग से 10% कोटा देने की तैयारी

कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी की 1900 ऐसी जातियां हैं, जिन तक आरक्षण का फायदा नहीं पहुंचा है. इन जातियों की रिजर्वेशन वाली नौकरियों में हिस्सेदारी 3% भी नहीं है.

News18Hindi
Updated: May 9, 2019, 9:41 AM IST
OBC आरक्षण में 1900 जातियों को अलग से 10% कोटा देने की तैयारी
प्रतीकात्मक फोटो
News18Hindi
Updated: May 9, 2019, 9:41 AM IST
ओबीसी रिजर्वेशन ठीक से लागू हुआ या नहीं और इसका फायदा सभी जातियों तक पहुंच रहा है या नहीं? जैसे सवालों का पता लगाने के लिए बनाए गए कमीशन ऑफ एग्जामिन सब-कैटेगोराइजेशन ऑफ ओबीसी जल्दी ही ओबीसी रिजर्वेशन के भीतर कुछ विशेष जातियों के लिए 8-10% अलग से आरक्षण की मांग कर सकता है. कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी की 1900 ऐसी जातियां हैं, जिन तक आरक्षण का फायदा नहीं मिला है.

ये भी पढ़ें: गांधी परिवार ने पर्सनल टैक्सी की तरह INS विराट का किया इस्तेमाल- PM मोदी



क्या है मामला?
कमीशन ने पाया कि केंद्र की सूची में मौजूद 2,633 ओबीसी जातियों में से 1,900 ऐसी हैं, जिन्हें 27% रिजर्वेशन के बावजूद उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है. इन जातियों से ताल्लुक रखने वाले 3% से भी कम लोग ओबीसी रिजर्वेशन के जरिए मिली नौकरियों में मौजूद हैं. 2 अक्टूबर 2017 को केंद्र सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में कमीशन गठित किया था. इस कमीशन को कई बार एक्सटेंशन मिल चुका है और 31 मई को इसका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है. एक अंग्रेजी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कमीशन ने रिपोर्ट पूरी कर ली है और ओबीसी रिजर्वेशन में अलग से कोटे की मांग की जाएगी.

इसे भी पढ़ें :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करता हूं: अरविंद केजरीवाल

कमीशन ऑफ एग्जामिन सब-कैटेगोराइजेशन ऑफ ओबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में घोर असमानता है. ओबीसी वर्ग की सिर्फ 25 फीसदी जातियां ही 97 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठा ले जा रही हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि ओबीसी की 983 जातियों का जहां आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है, वहीं 994 जातियां आरक्षण का सिर्फ 2.68 प्रतिशत का ही लाभ ले पा रही हैं. यानी करीब 1900 जातियां ऐसी हैं जिन्हें 3% भी फायदा नहीं पहुंचा है.


Loading...

किन जातियों को मिला है फायदा?
कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, ओबीसी आरक्षण के तहत जिन जातियों को लाभ मिल है उनमें यादव, कुर्मी, जाट (राजस्थान का जाट समुदाय सिर्फ भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट समुदाय को ही केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में जगह दी गयी है), सैनी, थेवार, एझावा और वोक्कालिगा जैसी जातियां शामिल हैं. मौजूदा रिपोर्ट तैयार करने करने के लिए कमीशन ने ओबीसी कोटा के तहत पिछले पांच सालों के दौरान दी गयीं 1.3 लाख केंद्रीय नौकरियों का अध्ययन किया.

इसे भी पढ़ें :- पीएम मोदी का वाड्रा पर निशाना, कहा- जेल के दरवाजे तक ले आया, अब अंदर करूंगा

इसके साथ ही आयोग ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आइआइटी, एनआइटी, आइआइएम और एम्स जैसे संस्थानों में हुए एडमिशन का भी अध्ययन किया. रिपोर्ट में जो एक और बात निकलकर सामने आयी है, वह यह है कि जिन राज्यों में ओबीसी की जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा कोटा दिया गया है, उन्हीं राज्यों में रिजर्वेशन का लाभ जरुरी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है.

दिल्ली हाइकोर्ट की पूर्व चीफ रही हैं जस्टिस जी रोहिणी
कमीशन ऑफ एग्जामिन सब-कैटेगोराइजेशन ऑफ ओबीसी का गठन अक्तूबर, 2017 में किया गया था. इस कमीशन का कार्यकाल फिलहाल 31 मई, 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. दिल्ली हाइकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस जी रोहिणी इसकी अध्यक्ष हैं. उन्होंने अपनी रिपोर्ट सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भेज दी है.

ये भी पढ़ें: युवाओं के लिए सेना ला रही है बड़ा प्लान- ज्यादा सैलेरी, छुट्टियां और आखिर में 38 लाख

योगी सरकार ने भी बनाया आयोग
साल 2017 में सत्ता में आते ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चार सदस्यीय सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था. जिसका काम था पिछड़ों में भी ऐसी जातियों की पहचान करना जिन्हें ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है. इसी जस्टिस राघवेंद्र कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी को 79 उपजातियों में बांटा है. योगी सरकार ने पिछड़ों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन और नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी के अध्ययन के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमिटी बनाई थी.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान बॉर्डर पर 464 भीष्म टैंक तैनात करेगी भारतीय सेना

इसमें बीएचयू के प्रोफेसर भूपेंद्र विक्रम सिंह, रिटायर्ड आईएएस जेपी विश्वकर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता अशोक राजभर शामिल थे. विश्वकर्मा 2002 में राजनाथ सरकार में बनी सामाजिक न्याय अधिकारिता समिति में भी सचिव थे. कमेटी ने 27 फीसदी पिछड़ा आरक्षण को तीन हिस्सों-पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा में बांटने की सिफारिश की है. पहली श्रेणी को 7%, दूसरी श्रेणी को 11% और तीसरी श्रेणी को 9% आरक्षण वर्ग में रखा जाना प्रस्तावित है. इसी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि यादवों और कुर्मियों को 7 फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यादव और कुर्मी न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रसूखवाले हैं. यादव समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है जबकि कुर्मी बीजेपी समर्थित अपना दल का कोर वोटर है.

ये भी पढ़ें: सेना ने कांग्रेस के 6 सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को झुठलाया, कहा- सितंबर 2016 से पहले कभी नहीं हुआ ऐसा

इस रिपोर्ट में समिति ने सबसे ज्यादा आरक्षण की मांग अति पिछड़ा वर्ग के लिए की है, जो 11 फीसदी है. कमेटी ने लोध, कुशवाहा, तेली जैसी जातियों को इस वर्ग में रखा है. 400 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अति पिछड़ा जाति के लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं उनकी जनसंख्या से आधी हैं. इस जाति की श्रेणी में आने वाले कुछ खास वर्ग हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं.

यह भी पढ़ें: मैं मोदी से नफरत करता हूं: केजरीवाल

ये भी पढ़ें: Lok Sabha Election 2019: सट्टा बाजार में दांव पर लगे 12,000 करोड़ रुपये

ये भी पढ़ें- बांग्ला एक्ट्रेस के साथ पवन सिंह का सबसे बोल्ड डांस, 8 करोड़ लोगों ने देखा ये Video
एक क्लिक और खबरें खुद चलकर आएगी आपके पाससब्सक्राइब करें न्यूज़18 हिंदी WhatsAppअपडेट्स
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...