पाकिस्तान की बौखलाहट, कश्मीर में परिसीमन के खिलाफ संसद में प्रस्ताव पारित किया

इस्लामाबाद. पाकिस्तान में चाहे किसी की सरकार हो, भारत के खिलाफ उसकी नापाक हरकतें बंद नहीं हो सकती. जब जम्मू-कश्मीर को लेकर अनुच्छेद 370 हटाया गया तो भी पाकिस्तान की संसद में इसे लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था और अब जब जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आई है तो भी उसने अपनी संसद में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. उसने कहा कि भारत जम्मू-कश्मीर में जनसंख्यिकी बदलाव करना चाहता है. पाकिस्तान सरकार द्वारा संचालित रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रस्ताव पेश करते हुए आरोप लगाया कि कथित भारतीय कदम का लक्ष्य कृत्रिम तरीके से मुस्लिम बहुल जम्मू्-कश्मीर की चुनावी ताकत में बदलाव करना है.

भारत पर लगाया ये आरोप
पाकिस्तान की संसद में प्रस्ताव में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को विशेष तौर पर खारिज करते हुए आरोप लगाया गया कि परिसीमन प्रक्रिया के जरिये भारत की कोशिश पांच अगस्त 2019 की अवैध कार्रवाई और उसके बाद उठाए गए कदमों को कथित तौर पर आगे बढ़ाना है. गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के लिए मार्च 2020 में आयोग का गठन किया गया था जिसने पिछले सप्ताह अपनी अंतिम रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में जम्मू संभाग में छह और कश्मीर घाटी में एक विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव है. वहीं, राजौरी और पुंछ इलाकों को कश्मीर के अनंतनाग लोकसभा सीट के तहत लाने का प्रस्ताव हैं. रिपोर्ट के अमल में आने पर 90 सदस्यीय विधानसभा में जम्मू संभाग की 43 और कश्मीर की 47 सीटें होंगी.

हमेशा कश्मीर को लेकर नाकाम कोशिश
पाकिस्तान की संसद में पेश प्रस्ताव में कहा गया कि कश्मीर मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवाद है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे का लंबित मामला है. प्रस्ताव में भारत से मांग की गई कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करे और उनका अनुपालन करे. पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर राग को अंतरराष्ट्रीय फोरम में उठाने की कोशिश करता रहा  है. लेकिन उसकी नापाक हरकतें  हमेशा नाकाम हो जाती है. उसने हाल ही में मुस्लिम देशों के संगठन में भी इस मुद्दे को उठाया था. लेकिन किसी देश ने उनकी नहीं सुनी. पाकिस्तान हर बार संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में भी इस बात को उठाता है लेकिन वहां से उसकी मुंह की खानी पड़ती है.

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