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पाक नागरिक को बंबई HC ने दी राहत, महाराष्ट्र सरकार से कहा- इनकी मदद करें

पाक नागरिक को बंबई HC ने दी राहत, महाराष्ट्र सरकार से कहा- इनकी मदद करें

बॉम्बे हाईकोर्ट

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बिना पासपोर्ट के पचास सालों से भी अधिक समय से भारत में रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को राहत प्रदान करते हुए बंबई हाईकोर्ट ने आज महाराष्ट्र सरकार को उसकी भारतीय नागरिकता के लिए लंबित अर्जी के सिलसिले में मदद करने का निर्देश दिया.

    बिना पासपोर्ट के पचास सालों से भी अधिक समय से भारत में रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को राहत प्रदान करते हुए बंबई हाईकोर्ट ने आज महाराष्ट्र सरकार को उसकी भारतीय नागरिकता के लिए लंबित अर्जी के सिलसिले में मदद करने का निर्देश दिया.

    न्यायमूर्ति आर एम बोरडे और न्यायमूर्ति राजेश केतकर की पीठ ने राज्य सरकार को दो हफ्ते में हलफनामा दायर करके उस प्रक्रिया का ब्योरा देने को कहा जो 52 वर्षीय आसिफ करादिया को अपने आवेदन के निस्तारण के लिए अपनानी होगी.

    इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अदालत से कहा कि उसने करादिया का दीर्घकालिक वीजा दिसंबर (एलटीवी) तक के लिए बढ़ा दिया है ताकि उसे पाकिस्तान नहीं भेजा जाए.

    करादिया अपने पिछले एलटीवी की अवधि समाप्त होने और पाकिस्तान पासपोर्ट पेश नहीं करने पर उसकी अवधि बढ़ाए जाने से प्रशासन द्वारा इनकार करने पर दिसंबर, 2016 में उच्च न्यायालय पहुंचे थे.

    करादिया ने अदालत से कहा कि उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र नहीं है क्योंकि वह पैदा तो कराची में हुआ था लेकिन जब वह महज कुछ ही दिनों का था तब उसकी मां उसे लेकर भारत आ गई थी और वह तब से भारत में है.

    उसने कहा कि उसके मां-बाप विभाजन से पहले गुजरात में पैदा हुए थे और उसकी पत्नी एवं तीन बच्चे भारतीय नागरिक हैं. वह स्थानीय रेस्तरां में काम कर रहा है, उसके पास भारतीय आईडी सबूत जैसे आधारकार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र हैं, लेकिन पासपोर्ट नहीं है. उसकी नागरिकता अर्जी केंद्र सरकार के पास सात साल से लंबित है.

    Tags: Bombay high court

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