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संसद के बजट सत्र की समाप्ति, लोकसभा में सौ फीसदी से ज्यादा काम

संसद की कार्यवाही में विपक्ष के हंगामे के चलते कई बार व्यवधान भी पड़ा. फाइल फोटो

संसद की कार्यवाही में विपक्ष के हंगामे के चलते कई बार व्यवधान भी पड़ा. फाइल फोटो

संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के चलते दोनों सदनों में कार्यवाही को अंजाम देने बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन सांसदों के सहयोग से यह मुमकिन हो गया.

  • News18India
  • Last Updated: March 25, 2021, 5:43 PM IST
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नई दिल्ली. संसद के बजट सत्र की समाप्ति हो गई है. कोरोना वायरस (Coronavirus in India) संक्रमण की वजह से सत्र सीमित किए जाने के बावजूद बजट सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 114 फीसदी रही, जबकि राज्यसभा में 90 फीसदी उत्पादकता दर्ज की गई. इस सत्र में आम बजट 2021 के साथ राष्ट्रीय राजधानी अधिनियम संशोधन बिल 2021 सहित कई महत्वपूर्ण बिल भी पारित किए गए. हालांकि वायरस संक्रमण का असर संसद सत्र पर भी देखने को मिला. तय समय सारणी के मुताबिक संसद का बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे 25 मार्च कर दिया. महत्वपूर्ण बात ये है कि सत्र के दूसरे हिस्से में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अपने नियमित समय से चली, जबकि पहले हिस्से में सुबह और शाम को अलग-अलग संचालन हुआ.

दो हिस्सों में चले बजट सत्र के दौरान सरकार ने कई अहम विधेयक संसद में पेश किए और चर्चा के बाद सदन ने उन्हें पारित किया. लोकसभा में जहां 20 विधेयक पेश किए गए वहीं राज्यसभा में 3 विधेयक पेश किए गए. लोकसभा में कुल 18 विधेयक पारित हुए जबकि राज्यसभा में 19 विधेयक पारित हुए. लोकसभा की कुल 24 बैठकें हुईं जबकि राज्यसभा की 23 बैठकें हुईं. इस सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण और आम बजट पर भी दोनों सदनों में चर्चा हुई. संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी (Pralhad Joshi) के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के चलते दोनों सदनों में कार्यवाही को अंजाम देने बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन सांसदों के सहयोग यह मुमकिन हो गया.

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस में और भी ज्यादा व्यवस्थित तरीके से लोकसभा और राज्यसभा का संचालन करने की कोशिश की जाएगी. जिन अहम विधेयकों को सत्र के दौरान पारित किया गया, उनमें दिल्ली सरकार अधिनियम संशोधन 2021, माइंस एंड मिनरल्स अमेंटमेंट बिल, इंश्योरेंस बिल पोर्ट बिल जैसे कई अहम विधेयक पारित हुए.

हालांकि संसद की कार्यवाही में विपक्ष के हंगामे के चलते कई बार व्यवधान भी हुआ. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और राष्ट्रीय राजधानी संशोधन अधिनियम के मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ.
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