लोकसभा में पेश हुआ पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने वाला विधेयक

संसद के निचले सदन में शुक्रवार को कुल 44 प्राइवेट बिल पेश किए गए. गोकशी और गोवंश के वध पर पाबंदी लगाने वाला निजी विधेयक भी सदन में पेश किया गया.

News18Hindi
Updated: July 13, 2019, 6:00 AM IST
लोकसभा में पेश हुआ पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने वाला विधेयक
लोकसभा में शुक्रवार को भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव वाला गैर-सरकारी विधेयक भी पेश किया.
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Updated: July 13, 2019, 6:00 AM IST
लोकसभा में शुक्रवार को कुल 44 प्राइवेट बिल पेश किए गए. इसी के तहत बीजेपी के एक सदस्य ने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने वाला गैर-सरकारी विधेयक पेश किया. इसके अलावा गोकशी और गोवंश के वध पर पाबंदी लगाने वाला निजी विधेयक भी पेश किया गया. वहीं, भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी निचले सदन में पेश किया गया.

निजी क्षेत्र में आरक्षण के प्रस्ताव का प्राइवेट बिल पेश 



संसद के निचले सदन में शुक्रवार को पेश किए प्राइवेट बिल में मतदान को संविधान के तहत मौलिक अधिकार बनाने और निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रस्ताव वाले निजी विधेयक भी शामिल थे. लोकसभा में शुक्रवार को दोपहर बाद का समय गैर-सरकारी कामकाज का होता है. इस दौरान सदस्यों के निजी विधेयक पेश किए जाते हैं.

भाजपा के रवि किशन ने भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव वाला गैर-सरकारी विधेयक पेश किया.


रवि किशन ने पेश किया गोवध पर पाबंदी वाला विधेयक 

भाजपा के संजय जायसवाल ने 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने से जुडा विधेयक, 2019' पेश किया. भाजपा के रवि किशन ने भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव वाला गैर-सरकारी विधेयक पेश किया. उन्होंने गौ और गोवंश के वध पर पाबंदी लगाने वाला प्राइवेट बिल भी पेश किया.

केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2019 को मंजूरी 
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लोकसभा ने शुक्रवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2019 को मंजूरी दी, जिसमें आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के नाम से एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है. निचले सदन में बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के क्रियान्वयन के तहत यह विधेयक लाया गया है.

केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा, आजादी के बाद यह पहली बार हुआ है कि किसी नवगठित राज्य में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान खोले गए हैं.


पहली बार हमारे तीन संस्थान वैश्विक रैंक में पहुंचे: निशंक 

निशंक ने कहा, आजादी के बाद यह पहली बार हुआ है कि किसी नवगठित राज्य में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान खोले गए हैं. यह मोदी सरकार में ही संभव हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि सभी केंद्रीय संस्थानों में रिक्तियों को छह महीने के अंदर भर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहली बार हमारे तीन संस्थान दुनिया के शीर्ष संस्थानों की वैश्चिक रैंकिंग में पहुंचे हैं. कई संस्थान इसमें शामिल होने के करीब पहुंच चुके हैं. मंत्री के जवाब के बाद सदन ने सदस्यों के कुछ संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को मंजूरी दे दी.

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