Parliament Winter Session 2022 Live: संसद के शीतकालीन सत्र में आज यानी बुधवार को भी भारत-चीन सीमा विवाद पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामे के आसार हैं. चीन पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच बुधवार को भी शीतकालीन सत्र के तीसरे कार्य सप्ताह के तीसरे दिन संसद के दोनों सदनों में फिर से हंगामा देख जाने की आशंका है. बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को शुरू हुआ था और 29 दिसंबर को समाप्त होना है. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से पहले यानी 23 दिसंबर को समाप्त हो सकता है, क्योंकि उसके बाद क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां हैं.
नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र अपने तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और आज इसका 11वां कार्य दिवस है. भारत-चीन सीमा विवाद पर चर्चा की मांग को लेकर आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं. लोकसभा में आज देश में नशीली दवाओं के खिलाफ सरकार के कदमों पर आज चर्चा हुई, जिसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसद में बयान दे रहे हैं. इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने समान विचारधारा वाले विपक्षी नेताओं को सुबह गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन के लिए बुलाया था. कांग्रेस समेत विपक्षी दल चीन पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं. इस प्रदर्शन में 12 विपक्षी पार्टियां शामिल हुईं. इससे पहले भी मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित की गई. तो चलिए जानते हैं संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही से जुड़े पल-पल के अपडेट.
अधिक पढ़ें ...एनसीबी पूरे देश में जांच कर सकती है यदि अंतर-राज्यीय जांच करने की आवश्यकता है तो एनसीबी प्रत्येक राज्य की मदद करने के लिए तैयार है. यहां तक कि एनआईए भी राज्यों की मदद कर सकती है यदि जांच देश के बाहर की जानी है: नशीले पदार्थों के खतरे के मुद्दे पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि मैं सदन को फिर से एकबार आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी सरकार ड्रग्स के कारोबार पर जीरो टालरेंस रणनीति पर काम कर रही है. ड्रग्स का प्रचार प्रसार हमारी नस्लों को खराब करता है. जो देश भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा करते हैं… ये लड़ाई केन्द्र और राज्य की नहीं है बल्कि मिलकर लड़ना पड़ेगा क्योंकि परिणाम लाना पड़ेगा. एजेंसियों को इस खतरे को लेकर सतर्क रहना पड़ेगा. हमें मिलकर ड्रग फ्री इंडिया का सपना साकार करना पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि देश की सभी राज्य सरकारों ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में केन्द्र सरकार का सहयोग किया है. बार्डर राज्यों के सदस्यों ने अपना मत रखा है सदन में कि ड्रोन, तस्करी सुरंग बंदरगाह और एक्सपोर्ट के माध्यम से नशीला पदार्थ आता है.
लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि नशा देश की गंभीर समस्या है. यह हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाली समस्या है. मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प देश के सामने रखा और गंभीरता पूर्वक इस देश में नशे के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई हुई है. मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी इसके इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है. ये देश को खोखला करती है.
नशीले पदार्थ के दुष्प्रभाव को लेकर संसद में चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि नशा देश के लिए गंभीर समस्या है और ड्रग्स से अर्थतंत्र को बड़ा नुकसान होता है. ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में सभी राज्य सरकार केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है.
लोकसभा से वाकआउट करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सदन में भारत-चीन के मुद्दे को लेकर चर्चा चाहते हैं, चर्चा अगर नहीं हुई और एकतरफा उत्तर हुआ तो उसका क्या मतलब है? वहीं, पी चिदंबरम ने कहा कि हम चीन पर चर्चा चाहते हैं. घुसपैठ क्यों नहीं रोकी जा रही है? हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि तैयारियों का स्तर क्या है, चीनी सैनिकों के साथ 16 दौर की बातचीत में पीएलए ने क्या हासिल किया, प्रधानमंत्री ने बाली में चीनी राष्ट्रपति शी से क्या कहा?
हम सदन में भारत-चीन के मुद्दे को लेकर चर्चा चाहते हैं, चर्चा अगर नहीं हुई और एकतरफा उत्तर हुआ तो उसका क्या मतलब है? : कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे pic.twitter.com/tabFTQSsBf
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 21, 2022
सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने के कुछ मिनट बाद सोनिया गांधी के नेतृत्व में लोकसभा में विपक्षी नेताओं ने भारत-चीन सीमा मुद्दे पर वाकआउट किया.
लोकसभा में इस वक्त ड्रग एब्यूज यानी नशीले पदार्थ के दुष्प्रभाव को लेकर चर्चा हो रही है. गृहमंत्री अमित शाह अभी लोकसभा में मौजूद हैं और कुछ देर में वह संसद में इस मसले पर जवाब देंगे.
कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव पर संसद में चर्चा की मांग करते हुए बुधवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया. कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया. इसमें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हुए. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यूनाइटेड), शिवसेना, द्रमुक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत 12 अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष हुए इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया.
विदेश मंत्री एस जयशंकर आज राज्यसभा में एंटी-मेरीटाइम पायरेसी बिल पेश करेंगे.
यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसद भवन में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हो रही है. माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार को घेरने के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
संसद LIVE: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, संसद का चल रहा शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले शुक्रवार, 23 दिसंबर को समाप्त हो सकता है. यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता वाली कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में लिया गया, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कार्यक्रम का प्रबंधन करती है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या और इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर नियम 193 के तहत लोकसभा में चर्चा पर बुधवार को जवाब देंगे.
कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कथित तौर पर भारत-चीन सीमा विवाद पर चर्चा की मांग के लिए आज सुबह 10:15 बजे गांधी प्रतिमा के सामने विरोध करने के लिए समान विचारधारा वाले विपक्षी नेताओं को बुलाया है. सूत्रों की मानें तो इसमें 12 दलों के नेताओं के भाग लेने की संभावना है.
कैसा रहा दूसरा सप्ताह
इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा सप्ताह कामकाज के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण रहा, जिसमें दोनों सदनों में कई अहम विधेयक पारित किए गए, आर्थिक विषय और न्यायपालिका में नियुक्ति का मुद्दा भी उठा तथा अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे पर विपक्ष के तीखे तेवर के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में बयान दिया. लोकसभा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपये के अनुदान की अनुपूरक मांगों और 2019-20 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों को मंजूरी दी. चर्चा में कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सहित कई विपक्षी दलों ने अर्थव्यवस्था और महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का कार्य अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है तथा बजटीय आवंटन एवं अर्थव्यवस्था को लेकर नरेंद्र मोदी नीत सरकार की दृष्टि विफलता की कहानी को बयां करती है.
वहीं, सरकार ने विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि कोरोना महामारी और इसके बाद की कठिन भू-राजनीतिक परिस्थिति से मुकाबला करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है तथा वह मंहगाई और राजकोषीय घाटे से निपटने सहित आर्थिक वृद्धि के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है. पिछले सप्ताह ही समाजवादी पार्टी (सपा) की नेता डिंपल यादव ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली.
इस बिल को मिली मंजूरी
लोकसभा में तमिलनाडु की दो जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में डालने के प्रावधान वाले ‘संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022’ को मंजूरी दी गई. इसमें तमिलनाडु की नारीकोरवन और कुरुविक्करन पहाड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रावधान है. उसी सप्ताह निचले सदन ने संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी, जिसमें हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान किया गया है.