Parliament Winter Session 2022: लोकसभा में गूंजा AIIMS सर्वर हैकिंग का मुद्दा, बसपा सांसद ने की यह मांग

नई दिल्ली: आज यानी शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और कई मसलों पर हंगामे के आसार हैं. गुरुवार को संसदी की कार्यवाही आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इस बार शीतकालीन सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे, जिनमें केंद्र सरकार के एजेंडे में 15 से अधिक नए विधेयक शामिल हैं. बुधवार 7 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी और सत्र के दूसरे दिन यानी गुरुवार को राज्यसभा से वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 पर चर्चा की गई, जिसके बाद बिल पास कर दिया गया. तो चलिए जानते हैं संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट…

Winter Session of Parliament 2022 UPDATES:

-लोकसभा शून्यकाल में बसपा सांसद रितेश पांडेय ने एम्स सर्वर हैकिंग और आईसीएमआर के सर्वर पर अटैक के मुद्दे को लोकसभा में उठाया है. बसपा सांसद ने यह मांग की कि सरकार को यह साफ करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में ऐसी कोशिश की गई और अब वह क्या कार्रवाई कर रही है. उनका कहना था पावर ग्रिड के सर्वर को इसी तरीके से हैक करने की कोशिश की गई थी. यह देश की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा है.

-लोकसभा की कार्यवाही जारी है.

-कुछ देर में राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी.

-राज्सयभा और लोकसभा की कार्यवाही आज यानी शुक्रवार 9 दिसंबर, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

दरअसल, गुरुवार को संसद की कार्यवाही के दूसरे दिन केंद्र ने संसद को बताया कि वर्तमान में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को फिर से शुरू करने की उसकी कोई योजना नहीं है, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सीपीआई (एम) के सांसद जॉन ब्रिटास के एक सवाल का जवाब देते हुए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखित जवाब में कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. दरअसल, खड़गे और ब्रिटास ने पूछा था कि क्या सरकार उपयुक्त संशोधनों के साथ एनजेएसी को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखेगी? बता दें कि केंद्र की प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है, जब उसका न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर न्यायपालिका के साथ गतिरोध चल रहा है.

गुरुवार को वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 को गुरुवार को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. मानसून सत्र के दौरान 2 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पेश किया था. यह विधेयक लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण को मजबूत करने और अवैध वन्यजीव व्यापार के लिए सजा बढ़ाने की वकालत करता है.

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