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Parliament Live Updates: क्यों बढ़ाया गया BSF का अधिकार क्षेत्र, लोकसभा में गृह राज्य मंत्री ने दिया जवाब

Parliament Live Updates: देश के सीमावर्ती राज्यों में सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर पश्चिम बंगाल और पंजाब सरकार ने आपत्ति जताई हैं. अब इस मामले पर शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा है कि ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल की आशंका की मद्देनजर कुछ राज्यों में BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है.

  • News18Hindi
  • | December 07, 2021, 17:01 IST
    LAST UPDATED 2 MONTHS AGO
    17:08 (IST)

    दरअसल अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते राज्यों में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए हैं. इसे लेकर पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारें विरोध करती रही हैं. वहीं असम सरकार ने  इस फैसले का स्वागत किया था.

    17:06 (IST)

    भारत सरकार ने टेरर फंडिंग की रोकथाम के लिए  गृह मंत्रालय में 'काउंटर ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिजम सेल  (CFT)' बनाई है. इसके अलावा एक टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल (TFFCS) NIA के भीतर भी बनाई गई है.- गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय

    17:02 (IST)

    देश के सीमावर्ती राज्यों में सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर पश्चिम बंगाल और पंजाब सरकार ने आपत्ति जताई हैं. अब इस मामले पर शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा है कि ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल की आशंका की मद्देनजर कुछ राज्यों में BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है.

    13:28 (IST)

    मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज राज्यसभा में आ रही रुकावटों के लिए सरकार जिम्मेदार है. हमने सदन के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत प्रयास किया, हम सदन के नेता और सभापति से बार-बार मिले और अपने विचार रखे कि सांसदों को नियम 256 के अनुसार ही निलंबित किया जा सकता है.

    13:27 (IST)

    कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि  सरकार बिना किसी चर्चा के संसद में कानूनों और विधेयकों को पारित करने के लिए अपने बहुमत का उपयोग करती है. सरकार कृषि कानूनों और पेगासस जैसी किसी भी चर्चा के लिए विपक्ष के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करती है. सरकार के कार्यों को भारत के संविधान के अनुरूप होना चाहिए. 

    13:26 (IST)

    कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि  सरकार बिना किसी चर्चा के संसद में कानूनों और विधेयकों को पारित करने के लिए अपने बहुमत का उपयोग करती है. सरकार कृषि कानूनों और पेगासस जैसी किसी भी चर्चा के लिए विपक्ष के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करती है. सरकार के कार्यों को भारत के संविधान के अनुरूप होना चाहिए. 

    13:14 (IST)

    लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने पाया कि पंजाब सरकार ने लगभग 400 किसानों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया है. उनमें से 152 को रोजगार भी प्रदान किया. मेरे पास लिस्ट है. हमने हरियाणा के 70 किसानों की एक और सूची बनाई है. आपकी सरकार कहती है कि आपके पास उनके नाम नहीं हैं.

    13:14 (IST)

    लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि किसानों को उनका हक दिया जाए, उन्हें मुआवजा भी दिया जाए और नौकरी भी दी जाए.

    13:03 (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा नें कहा कि किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा और रोजगार मिलना चाहिए. उन्होंने सदन में दावा किया कि 700 किसान शहीद हुए.

    12:55 (IST)
    संसद की एक समिति ने एक समर्पित, कुशल एवं पर्याप्त संसाधनों से लैस स्वास्थ्य संवर्ग तैयार करने के लिये केंद्र एवं राज्यों से भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर ‘भारतीय स्वास्थ्य सेवा’ (आईएचएस) गठित करने की सिफारिश की है. ‘कोविड महामारी के प्रकोप एवं प्रबंधन’ पर शुक्रवार को संसद में पेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है. रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने यह भी सिफारिश की कि मंत्रालय को राज्यों को विशेष दिशा निर्देश जारी करने चाहिए ताकि स्वास्थ्य कर्मियों विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के छोटे कर्मियों को समय पर वेतन का भुगतान किया जा सके.

    नई दिल्ली. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज यानी मंगलवार को लोकसभा में  उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 (High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2021) को चर्चा और पास करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा. इसके साथ ही राज्यसभा में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 (Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2020) और सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019  ( Surrogacy (Regulation) Bill, 2019)पेश किया जाएगा.   टीआरएस आज से पूरे संसद सत्र का बहिष्कार करेगी. वे संसद परिसर में गांधी प्रतिमा पर एक संक्षिप्त धरना देंगे और औपचारिक रूप से अपने निर्णय की घोषणा करेंगे. TRS धान खरीद, 12 निलंबित सांसद और तेलंगाना से जुड़े अन्य मुद्दों पर संसद की कार्यवाही का बहिष्कार करेगी.

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