खड़गे ने स्वीकारी जेटली की चुनौती, कहा- राफेल पर बहस के लिए तैयार, दिन और तारीख बताओ

जेटली ने कहा कि वे साबित कर देंगे कि राफेल मामले में कांग्रेस झूठ फैला रही है. इस पर खड़गे ने कहा कि जेटली जी ने चुनौती दी है. हम 2 जनवरी यानी बुधवार को बहस के लिए तैयार हैं, समय तय कर लीजिए.

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Updated: January 1, 2019, 6:27 AM IST
खड़गे ने स्वीकारी जेटली की चुनौती, कहा- राफेल पर बहस के लिए तैयार, दिन और तारीख बताओ
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (PTI)
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Updated: January 1, 2019, 6:27 AM IST
लोकसभा में कांग्रेस ने सोमवार को एक बार फिर राफेल सौदे का मुद्दा उठाया और इसमें कथित तौर पर घोटाले का आरोप लगाया. इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बार-बार झूठ बोलने की बजाय इस मुद्दे पर सदन में अभी चर्चा में हिस्सा ले और बहस से नहीं भागे. जेटली की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेटली जी ने चुनौती दी है, हम 2 जनवरी यानी बुधवार को बहस के लिए तैयार हैं. आप समय तय कर लीजिए.

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह टिप्पणी सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की दूसरी खेप में 85,948.86 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को मंजूरी मिलने के बाद की. दोपहर 2 बजे जब सदन में इस मामले में चर्चा होनी थी तब खड़गे ने राफेल मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग दोहराई. जिसके जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आप चर्चा शुरू कीजिए सरकार जवाब देने के लिए तैयार है.

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जेटली ने कहा कि वे साबित कर देंगे कि राफेल मामले में कांग्रेस झूठ फैला रही है. इस पर खड़गे ने कहा कि जेटली जी ने चुनौती दी है. हम 2 जनवरी यानी बुधवार को बहस के लिए तैयार हैं, समय तय कर लीजिए.

इसके बाद खड़गे ने लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन को याद दिलाया और बहस के लिए समय की मांग की. इसके जवाब में महाजन ने कहा कि वे समय पर निर्णय लेंगी लेकिन खड़गे फौरन दिन और समय प्राप्त नहीं कर सकते. खड़गे से नाराज होकर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा, 'आप अपनी चुनौती अपने पास रखिए. मुझे चुनौती मत दीजिए.'

बता दें कि कांग्रेस सदस्य 11 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से ही दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाते रहे है. साथ ही इस मामले की जांच संसद की संयुक्त संसदीय समिति से कराने मांग करते रहे हैं. (एजेंसी इनपुट के साथ)

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First published: January 1, 2019, 6:27 AM IST
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