संसदीय कमेटी की सरकार से सिफारिश- NPR पर ली जाए सभी राज्यों की सहमति

संसदीय कमेटी की सरकार से सिफारिश- NPR पर ली जाए सभी राज्यों की सहमति
विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि को बढ़ाया गया.

कमेटी की ओर से सरकार को यह सुझाव भी दिया गया है कि एनपीआर प्रक्रिया जो कि अप्रैल 2020 से शुरू हो रही है उसके पहले सारे राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की शंकाओं को दूर किया जाए

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(अभिषेक पांडेय)

नई दिल्ली. गृह विभाग के मामलों की संसदीय कमेटी ने शुक्रवार को सरकार से कुछ सिफारिशें की हैं. इन सिफारिशों में एनपीआर (NPR), क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency), केंद्र शासित राज्यों जैसे कई मुद्दे शामिल हैं. कमेटी की ओर से कहा गया है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (National Population Resigter) के मुद्दे पर सभी राज्यों से सहमति ली जाए, इसके साथ ही ये भी पता लगाया जाए कि आधार मेटाडाटा का सेंसस और एनपीआर अपडेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं.

कमेटी की ओर से सरकार को यह सुझाव भी दिया गया है कि एनपीआर प्रक्रिया जो कि अप्रैल 2020 से शुरू हो रही है उसके पहले सारे राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की शंकाओं को दूर किया जाए ताकि आम सहमति बने और जनता के सामने ये प्रक्रिया पारदर्शी बने.



हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को वैध करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कमेटी ने चिंता जाहिर की है कि क्रिप्टो करेंसी की आड़ में ड्रग माफिया अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं.
जम्मू-कश्मीर को लेकर की ये सिफारिश
कमेटी ने जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में विकास के लिए एक विशेष इन्वेस्टमेंट बोर्ड के गठन की भी सिफारिश की है. कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि आठ केंद्र प्रशासित राज्यों जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं का बजट और बढ़ाया जाए ताकि वहां पर विकास के कार्यों में तेजी लाई जा सके

संसदीय कमेटी ने एनसीसी (NCC) की तर्ज पर स्कूलों में डिजास्टर मैनेजमेंट केडेट यूनिट के गठन का भी सुझाव दिया है. इसी के साथ कमेटी ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के कार्यों की सराहना की जिसने पिछले कई सालों से आपका के वक्त बखूबी से अपना काम किया है.

पुलिस फोर्स के भत्तों में की जाए बढ़ोत्तरी
कमेटी ने सिफारिश की है कि पुलिस फोर्स की सुविधाओं से जुड़े भत्तों में उचित बढ़ोत्तरी की जाए साथ ही केंद्रीय पुलिस फोर्स में जो रिक्त पद हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए. युवाओं को और ट्राईबल लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को भी सेना के जवानों की तरह रिस्क और हार्डशिप अलायंस दिया जाना चाहिए इससे इनको प्रोत्साहन मिलेगा.

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