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मानसून सत्र में हंगामे के बावजूद केंद्र ने पास कराए 12 बिल, TMC सांसद बोले- कानून बना रहे या पापड़ी चाट?

डेरेक ओ'ब्रायन ने अपने ट्वीट के साथ संसद के दोनों सदनों में पास हुए बिल की एक सूची भी संलग्न की थी. (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर-PTI)

डेरेक ओ'ब्रायन ने अपने ट्वीट के साथ संसद के दोनों सदनों में पास हुए बिल की एक सूची भी संलग्न की थी. (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर-PTI)

TMC MP Derek O'brien के डाटा के मुताबिक सबसे तेजी से कोकोनेट डेवलपमेंट बोर्ड बिल को एक मिनट के भीतर पास कराया गया है, जबकि सबसे देरी से लगभग 14 मिनट में एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल को पास कराया गया है.

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    नई दिल्ली. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन (Derek O’Brien) ने संसद में केंद्र सरकार (Union Government) द्वारा तेजी से बिल पास कराए जाने को लेकर निशाना साधा है. व्यंग्यात्मक अंदाज में डेरेक ओ’ब्रायन ने पूछा कि क्या ‘सरकार पापड़ी चाट’ बना रही है. टीएमसी के राज्यसभा सांसद ने केंद्र सरकार पर संसद की पवित्रता के उल्लंघन का आरोप लगाया है. सोमवार की सुबह ट्विटर पर डेरेक ने ट्वीट पोस्ट कर लिखा, “पहले 10 दिनों में मोदी और शाह की जोड़ी ने तेजी दिखाते हुए 12 बिल पास कराए हैं, जिसका औसत 7 मिनट प्रति बिल बैठता है.” उन्होंने लिखा, “विधेयक पास करा रहे हैं या पापड़ी चाट बना रहे हैं.”

    डेरेक ओ’ब्रायन ने अपने ट्वीट के साथ संसद के दोनों सदनों में पास हुए बिल की एक सूची भी संलग्न की थी. इस डाटा के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में बिल को पेश किए जाने के बाद कुछ ही मिनटों के भीतर पास करा लिया गया. डाटा के मुताबिक सबसे तेजी से कोकोनेट डेवलपमेंट बोर्ड बिल को एक मिनट के भीतर पास कराया गया है, जबकि सबसे देरी से लगभग 14 मिनट में एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल को पास कराया गया है.

    डेरेक ओ’ब्रायन के इस ट्वीट पर केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. वैसे ये पहली बार नहीं है, जब डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्र सरकार पर जल्दी-जल्दी बिल पास कराने को लेकर निशाना साधा है. 2019 में टीएमसी सांसद ने तीन तलाक बिल पर केंद्र सरकार की जल्दबाजी को देखते हुए पूछा था कि “क्या हम पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं…” बता दें कि संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल नहीं पाई है. सत्र की शुरुआत 19 जुलाई से हुई थी. किसान आंदोलन और जासूसी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष की पार्टियां लगातार हंगामा कर रही हैं.

    संसद में चल रहे गतिरोध बीच सरकारी सूत्रों ने शनिवार को कहा कि अब तक संसद की कार्यवाही कुल निर्धारित 107 घंटे में से सिर्फ 18 घंटे ही चल पाई तथा इस व्यवधान से करदाताओं के 133 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. सूत्रों ने बताया कि 19 जुलाई से आरंभ हुए संसद के मानसून सत्र में अब तक करीब 89 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं. मौजूदा सत्र 13 अगस्त तक चलना है.

    आधिकारिक सूत्रों की ओर से साझा किए गए विवरण के अनुसार, राज्यसभा की कार्यवाही तय समय का सिर्फ करीब 21 प्रतिशत ही चल सकी तो लोकसभा की कार्यवाही तय समय का 13 प्रतिशत ही चल पाई. उन्होंने कहा, ‘‘लोकसभा को 54 घंटों में से सात घंटे से भी कम चलने दिया गया. राज्ययभा को 53 घंटों की अवधि में से 11 घंटे ही चलने दिया गया है. संसद अब तक 107 घंटे के निर्धारित समय में से सिर्फ 18 घंटे (16.8 प्रतिशत) ही चल पाई है.’’

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    सूत्रों ने यह भी बताया कि इस व्यवधान से सरकारी खजाने को 133 करोड़ रुपये की क्षति पहुंची है. विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर पहले चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस मांग को खारिज करते हुए शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है.

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