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पेगासस मामला: जांच का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

पेगासस मामला: जांच का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट पेगासस की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा.(फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट पेगासस की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा.(फाइल फोटो)

पेगासस कथित जासूसी मामले (Pegasus) की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज सुनवाई करेगा.

    नई दिल्ली. पेगासस कथित जासूसी मामले (Pegasus) की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. इनमें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकारों एन. राम तथा शशि कुमार द्वारा दी गई अर्जियां भी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन. वी. रमण और जज जस्टिस सूर्यकांत की पीठ इज़राइली फर्म एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस की मदद से सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिष्ठित लोगों, नेताओं और पत्रकारों की कथित जासूसी की खबरों से जुड़ी नौ अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.

    एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ ने एक खबर में दावा किया कि 300 सत्यापित भारतीय मोबाइल फोन नंबर पेगासस स्पाईवेयर के जरिये जासूसी के संभावित निशाने वाली सूची में शामिल थे. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपनी अर्जी में अनुरोध किया है कि पत्रकारों और अन्य के सर्विलांस की जांच कराने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाए. गिल्ड ने अपनी अर्जी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे भी याचिकाकर्ता हैं, में कहा है कि उसके सदस्य और सभी पत्रकारों का काम है कि वे सूचना और स्पष्टीकरण मांग कर और राज्य की कामयाबी और नाकामियों का लगातार विश्लेषण करके सरकार के सभी अंगों को जवाबदेह बनाएं.

    ठाकुरता की अर्जी पर भी होगी सुनवाई
    न्यायालय वरिष्ठ पत्रकार प्रांजय गुहा ठाकुरता की ओर से दायर याचिका पर भी सुनवाई करेगा. उनका नाम उस कथित सूची में शामिल है जिनकी पेगासस की मदद से जासूसी की जा सकती थी. पत्रकार ने अपनी अर्जी में अनुरोध किया है कि शीर्ष अदालत केन्द्र सरकार को जांच से जुड़ी सभी सामग्री सार्वजनिक करने का निर्देश दे.

    ठाकुरता ने अपनी अर्जी में कहा है कि पेगासस की मौजूदगी का भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उन्होंने न्यायालय से स्पाईवेयर या मालवेयर के उपयोग को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया है. (भाषा इनपुट के साथ)

    Tags: Pegasus spy case, Supreme Court

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