मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए गए निर्देशों को लागू करने पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

News18Hindi
Updated: September 7, 2018, 12:29 PM IST
मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
(सांकेतिक तस्वीर)
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Updated: September 7, 2018, 12:29 PM IST
मॉब लिंचिंग के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से मॉब लिंचिंग पर पूर्व में दिए गए निर्देशों को लागू करने पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है. देश के 16 राज्य इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समाज में शांति और सद्भाव हर हाल में बनाए रखना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को कानून अपने हाथ में लेने से रोकना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ गाइडलाइन जारी करें. इस मामले की अगली सुनावई 13 सितंबर को होनी तय हुई है.

बता दें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने देश में आए दिन हो रही मॉब लिंचिग की घटनाओं पर चिंता जाहिर की थी. कोर्ट ने कहा था कि मॉब लिंचिंग एक अपराध है. कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है और इस तरह की घटनाओं पर काबू पाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है.

सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था यह कानून व्यवस्था का मामला है और इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि गोरक्षा के नाम पर भीड़ हिंसा पर उतारू हो चुकी है जो कि एक क्राइम है.

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