मुंबई. केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क दरों में रिकॉर्ड कटौती के बाद तेल कंपनियों द्वारा इसका फायदा ग्राहकों को देने के चलते बृहस्पतिवार को देश भर में पेट्रोल की कीमतों में 5.7 रुपये से 6.35 रुपये तक और डीजल की कीमतों में 11.16 रुपये से 12.88 रुपये तक की कटौती हुई. केंद्र सरकार ने आम लोगों को महंगाई से कुछ राहत देने के लिए बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच रुपये तथा 10 रुपये की कटौती की थी.
केंद्र सरकार के इस कदम के बाद कई राज्यों ने भी तेल की कीमतों में मूल्य वर्धित कर (वैट) घटाने की घोषणा की है. हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. इसी बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने शुक्रवार को केंद्र पर निशाना साधा है.
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केंद्र बकाए जीएसटी का भुगतान करे: पवार
पवार ने कहा कि वे ईंधन की कीमत में राहत के राज्य सरकार से बात करने के इच्छुक है, लेकिन पहले केंद्र को चाहिए वह जीएसटी की बकाया रकम अदा करे. एनसीपी सुप्रीमो ने कहा, “हमें इस मुद्दे पर राज्य सरकार से बात करनी होगी. उन्होंने कहा है कि वे निश्चित रूप से राहत (पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर) देंगे, लेकिन पहले केंद्र को चाहिए कि वह राज्य को जल्द-से-जल्द जीएसटी मुआवजा दे. इसके बाद ही लोगों की मदद के लिए यह फैसला लेना संभव होगा.”
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शिवसेना सांसद ने बोला केंद्र पर हमला
दूसरी ओर, शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने पेट्रोल की कीमतों में कटौती को लेकर केंद्र को घेरते हुए कहा कि पेट्रोल पर 5 रुपये कम करके सरकार ढोल पीट रही है. सांसद ने कहा कि केंद्र उत्पाद शुल्क में और कटौती करे, तो लोगों को महंगा ईंधन मिलना ही बंद हो जाएगा. इसके साथ ही सावंत ने शरद पवार की तरह ही बकाए जीएसटी भुगतान का मुद्दा भी उठाया.
बुधवार रात घोषित उत्पाद शुल्क में कटौती अब तक की सबसे बड़ी कटौती है. इसके साथ ही मार्च 2020 और मई 2020 के बीच पेट्रोल और डीजल पर करों में क्रमश: 13 रुपये और 16 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि का एक हिस्सा वापस ले लिया गया है. उत्पाद शुल्क में उस समय की वृद्धि से पेट्रोल पर केंद्रीय कर 32.9 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 31.8 रुपये प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था.
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