खुले आकाश की नीति के साथ साथ देश की सुरक्षा भी जरूरी

नई दिल्ली. जम्मू में पिछले दो दिनों से ड्रोन से उभरे आतंक की जांच में देश भर की तमाम एजेंसियां लगी हैं. संदेह की उंगली पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं की तरफ ही उठ रही है. उधर पिछले एक दो सालों से पंजाब से लेकर राजस्थान तक ड्रोन का इस्तेमाल कर भारत में ड्रग्स या फिर थोडे़ हथियार गिराने का सिलसिला सीमा पार से चल ही रहा था. पिछले चंद दिनों में जम्मू इलाके मे ड्रोन से हुए हमलों ने केन्द्र सरकार को चौकन्ना जरूर कर दिया है. ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने तीन दिन के दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे तो पहले से एक तय बैठक की तैयारियों में लग गए. ये बैठक थी नयी ड्रोन नीति को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से ही बुलायी हुई थी.

पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा बुलायी गयी इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद थे. बैठक में रक्षा मंत्रालय के द्वारा तैयार किए गए एक नयी नीति के खाके पर चर्चा हुई जिसमें ये तय हुआ कि खुले आकाश की नीति तो अपनायी जानी चाहिए लेकिन नयी नीति ये भी सुनिश्चित करे कि देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं पहुंचे.

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पीएम मोदी चाहते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल देश के विकास के लिए किया जाना चाहिए. चाहे वो सिंचाई का मामला हो या फिर बाढ़ रोकने के लिए नक्शे जुटाना या फिर किसी रिमोट इलाके का सर्वेक्षण कर वहां के लिए विकास की योजना बनाना, ड्रोनों के इस्तेमाल की वकालत सरकार करती रही है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी ड्रोनों के लिए उडने की सीमा भी तय की है.

बैठक में नई ड्रोन नीति पर हुई चर्चा
सूत्रों के मुताबिक बैठक में नयी ड्रोन नीति पर चर्चा हुई. नई नीति बनाने पर कई दिनों से चर्चा चल रही थी. इसलिए खुले आकाश और सुरक्षित भारत को ध्यान में रखते हुए बैठक में चर्चा हुई. इसलिए चर्चा इस बात पर हुई की दोनों के बीच सामंजस्य बिठाते हुई नई नीति को एक सही दिशा दी जाए. आंतरिक सुरक्षा का मसला था इसलिए गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे. पीएम मोदी के साथ बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय मे भी अधिकारियों के साथ बैठक कर नयी ड्रोन नीति पर माथापच्ची की.

जाहिर है विकास भी जरूरी है लेकिन देश की सुरक्षा का मामला मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है. इसलिए सुरक्षा ऐजेंसियां ड्रोन से निबटने के लिए नए तरीके भले ही ढूंढ लें लेकिन इतना तो साफ है कि मोदी सरकार विकास और सुरक्षा के बीच सांमजस्य बिठाते हुए ही नयी ड्रोन नीति को आगे बढ़ाएगी.undefined

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