फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा पर विपक्षी नेताओं ने भी की PM मोदी की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (पीटीआई फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (पीटीआई फाइल फोटो)

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 21 जून से 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को फ्री टीका लगाए जाने का ऐलान किया है. राज्यों को 25 फीसदी टीकों की जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसे भी केंद्र सरकार ही उठाएगी. अब देश में 30 अप्रैल तक जो व्यवस्था लागू थी, वही फिर से शुरू होगी.

  • Share this:

नई दिल्ली. कोरोना संकट से निपटने के लिए सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बड़ा ऐलान किया. PM ने 21 जून से 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को फ्री टीका लगाए जाने का ऐलान किया है. राज्यों को 25 फीसदी टीकों की जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसे भी केंद्र सरकार ही उठाएगी. अब देश में 30 अप्रैल तक जो व्यवस्था लागू थी, वही फिर से शुरू होगी. हालांकि निजी अस्पतालों को 25 फीसदी टीकों की सप्लाई पहले की तरह से जारी रहेगी. पीएम के इस फैसले की अब विपक्षी नेताओं ने भी तारीफ की है.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है-मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी मांग स्वीकार की. हमने वैक्सीन की केंद्रीय खरीद की मांग की थी. मैंने इस मसले पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को दो बार खत लिखा था.

Youtube Video

पीएम मोदी द्वारा लिया गया फैसला वक्त की मांग: पिनराई विजयन
वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा-पीएम मोदी द्वारा लिया गया फैसला वक्त की मांग के मुताबिक है. मैं खुश हूं कि हमारे निवेदन पर प्रधानमंत्री सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.

देर आए, दुरुस्त आए: छत्तीसगढ़ सरकार

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा-सभी के लिए फ्री वैक्सीनेशन का फैसला 6 महीने पहले ही लिया जाना चाहिए था लेकिन 'देर आए दुरुस्त आए'. केंद्र सरकार को पहले ही नीति में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए था. प्राइवेट अस्पतालों को अलॉट किए गए 25 फीसदी डोज की संख्या भी बहुत ज्यादा है.



सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लिया फैसला: आप

वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने कहा है-सुप्रीम कोर्ट द्वारा खिंचाई के बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है. हम इसका स्वागत करते हैं. हमारी पहले से मांग थी कि केंद्रीय वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जाए. हमारी मांग को दरकिनार कर दिया गया.

केंद्र सरकार कर रही डैमेज कंट्रोल की कोशिश: एनसीपी

NCP के नेता नवाब मलिक बोले- प्रधानमंत्री ने सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का जो फैसला किया है वह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर किया है. केंद्र सरकार ने कोरोना में अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए यह निर्णय लिया है. सरकार डैमेज कंट्रोल करने में लगी है.

अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज