वैक्सीनेशन पर राजनीति करने वालों पर PM ने साधा निशाना, बोले-दिए गए अजीबोगरीब तर्क

पीएम नरेन्द्र मोदी (फाइल फोटो)

पीएम मोदी (Narendra Modi) ने कहा है कि जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम केंद्र सरकार चला रही थी तब ये मांग उठी कि इसमें राज्यों को भी छूट मिलनी चाहिए तो हमने छूट दी. लेकिन अब कहा रहा है कि पुरानी वाली व्यवस्था ठीक थी.

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    नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने आज घोषणा कर दी है कि अब केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन (Free Vaccination) मुहैया कराएगी. लेकिन इसके पहले इशारों में पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन के विकेंद्रीकरण की मांग करने वालों पर निशाना भी साधा है. उन्होंने कहा कि जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम केंद्र सरकार चला रही थी तब ये मांग उठी कि इसमें राज्यों को भी छूट मिलनी चाहिए तो हमने छूट दी. लेकिन अब कहा रहा है कि पुरानी वाली व्यवस्था ठीक थी.

    उन्होंने कहा, 'इस साल 16 जनवरी से अप्रैल महीने के अंत तक भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यत: केंद्र सरकार के अधीन ही चला. देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी वैक्सीन लगवा रहे थे. इस बीच, कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम विकेंद्रीकृत किया जाए. तरह-तरह के स्वर उठे, जैसे वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए? कुछ आवाजें तो ऐसी उठीं कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है? देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया. इसके बाद यह सहमति बनी कि राज्य सरकारें अगर ऐसा प्रयास करना चाहती हैं तो भारत सरकार अकेले क्यों करे. इस बात को ध्यान में रखते हुए 25 फीसदी काम राज्यों को दिया गया. 1 मई से इसकी शुरुआत हुई. उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने तरीकेसे  प्रयास किया. इस दौरान किस तरह की कठिनाई आती हैं, उन्हें इसका पता चला.'



    अब केंद्र सरकार मुफ्त मुहैया कराएगी वैक्सीन
    पीएम मोदी बोले, 'मई में दो सप्ताह बीतते-बीतते कुछ राज्य यह कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था अच्छी थी. वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे. अच्छी बात ये रही है कि समय रहते हुए राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए. राज्यों की मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को कोई तकलीफ न आए. इसलिए 1 मई से पहले वाली पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए. साथियों आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास जो वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 फीसदी काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी. ये व्यवस्था आने वाले दो सप्ताह में लागू की जाएगी. इस दो सप्ताह में केंद्र और राज्य आवश्यक व्यवस्था तैयार कर लेंगे.'