मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
पीएम मोदी के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवींद जगन्नाथ भी संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे. (फाइल फोटो)

मॉरिशस (Mauritius) के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग (Supreme court New Building) का उद्घाटन पीएम मोदी (PM Modi) वहां के प्रधानमंत्री प्रवींद जगन्नाथ (Pravind Jugnauth) के साथ संयुक्त रूप से करेंगे. उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए शामिल होंगे.

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नई दिल्ली. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) मॉरिशस (Mauritius) के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग (Supreme court New Building) का उद्घाटन वहां के प्रधानमंत्री प्रवींद जगन्नाथ (Pravind Jugnauth) के साथ संयुक्त रूप से करेंगे. उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में दोनों देशों के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे. भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ये नई बिल्डिंग भारत और मॉरिशस के संबंधों में एक नए अध्याय की तरह होगी.

विशेष इकोनॉमिक पैकेज का हिस्सा
इस बिल्डिंग को बनाने में भारत की तरफ से वित्तीय मदद के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी मदद दी गई है. सुप्रीम कोर्ट का ये नया भवन भारत द्वारा 2016 में दिए गए विशेष इकोनॉमिक पैकेज (353 मिलियन डॉलर) का हिस्सा है. सुप्रीम कोर्ट का ये नया भवन 4700 स्कवायर मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है. इस बिल्डिंग में देश की सर्वोच्च अदालत से संबंधित सभी विभाग एकसाथ एक काम करेंगे.

मेट्रो एक्सप्रेस ऑपरेशन का उद्घाटन
इससे पहले अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए मॉरीशस में मेट्रो एक्सप्रेस ऑपरेशन और एक नए ईएनटी अस्पताल का उद्घाटन किया था. तब पीएम मोदी ने कहा था कि भारत और मॉरीशस दोनों जीवंत लोकतंत्र हैं. दोनों देश मिलकर विश्व में शांति के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.



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भारत-मॉरिशस संबंध
गौरतलब है कि मॉरिशस को भारत से दूर एक भारत कहा जाता है. मॉरिशस में भारतीय मूल के कई व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं. वर्तमान प्रधानमंत्री प्रवींद जगन्नाथ भी भारतीय मूल के ही है. भारत और मॉरिशस के बीच द्वीपक्षीय संबंध हमेशा मधुर रहे हैं. वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार में इन संबंधों को और बेहतर बनाने के गंभीर प्रयास किए गए हैं. विशेष इकोनॉमिक पैकेज उसी का एक हिस्सा है.
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