लद्दाख में चुनाव का बहिष्कार करने वाले संगठन का रुख नरम! अमित शाह ने की बैठक

करीब एक साल पहले ही जब लद्दाख को कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था. तब खुशियां मनाईं गईं थीं,  अब फिजां बदली हुई है.
करीब एक साल पहले ही जब लद्दाख को कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था. तब खुशियां मनाईं गईं थीं, अब फिजां बदली हुई है.

boycotting Ladakh Autonomous Council elections: लद्दाख (Ladakh) में अक्टूबर में बीजेपी समेत सभी दलों और कई संगठनों ने पहाड़ी परिषद चुनाव (hill council elections) के बहिष्कार का फैसला किया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 27, 2020, 5:23 AM IST
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नई दिल्ली. लद्दाख (Ladakh) स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) के आगामी चुनावों का बहिष्कार करने की धमकी देने वाले क्षेत्र के एक प्रभावशाली संगठन के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की संभावना है. सूत्रों ने बताया कि संगठन की यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit shah) से शनिवार को बैठक होने के बाद यह संभावना बनी है.

उन्होंने बताया कि इस सबंध में औपचारिक घोषणा ‘पीपुल्स मूवमेंट फॉर सिक्स्थ सेड्यूल फॉर लद्दाख’ (लद्दाख के लिये छठी अनुसूची को लेकर जन आंदोलन) और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा रविवार को किये जाने की संभावना है. प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद शाह के कार्यालय ने ट्वीट किया, 'केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सांसदों टी छेवांग और टी रिनपोचे, पूर्व मंत्री शेरिंग दोरजे लाकरूक और केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ नयी दिल्ली में मुलाकात की. '


एलएसी के लेकर भारत-चीन के बीच गतिरोध
हालांकि, बैठक में क्या चर्चा हुई, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि बैठक में विभिन्न मुद्दों और मांगों पर चर्चा की गई. यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब पूर्वी लद्दाख में 3,400 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेना के बीच गतिरोध चल रहा है. परिषद के चुनाव 16 अक्टूबर को होने वाले हैं. पिछले साल जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन किये जाने के बाद इस तरह की यह पहली कवायद हो रही है.



बता दें कि लद्दाख (Ladakh) में अक्टूबर में बीजेपी समेत सभी दलों और कई संगठनों ने पहाड़ी परिषद चुनाव (hill council elections) के बहिष्कार का फैसला किया है.
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