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यूपी में नहीं सुधर रही स्वास्थ्य सेवा, बीएचयू में इंडस्ट्रियल गैस से हुई मौतें!

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गोरखपुर कांड के बाद एक बार फिर यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई है.

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गोरखपुर कांड के बाद एक बार फिर यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई है. बनारस के सर सुंदरलाल अस्पताल में जून महीने में हुई 4 मौतों की जांच कर रही कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में जिस गैस का इस्तेमाल किया गया वो औषधि की श्रेणी में नहीं आती है यानी इलाज में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

इसके अलावा जिस एजेंसी को अस्पताल को गैस सप्लाई करने का काम दिया गया था उसके पास किसी भी तरीके का मेडिकल गैस उत्पादन करने का लाइसेंस ही नहीं है. न्यूज़ 18 इंडिया के पास ये सारे एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद हैं.

यूपी के बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सर सुंदरलाल अस्पताल में इसी साल 6 और 7 जून को सफल ऑपरेशन के बावजूद 4 मरीजों की मौत हो गई थी. इन मरीजों की मौत होने के बाद ये सवाल उठे थे कि जब ऑपरेशन सफल था तो मरीजों की जान कैसे गई. कुछ मरीजों के परिजनों ने सवाल उठाया था कि ऑपरेशन के दौरान बेहोशी के लिए दी जाने वाली नाइट्रस ऑक्साइड के ओवरडोज़ से ये मौते हुई हैं. इस मामले की जांच के लिए बीएचयू प्रशासन ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई थी.

न्यूज़ 18 इंडिया के पास मौजूद इस मामले से जुड़े एक्सक्लूसिव दस्तावेजों में सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की रिपोर्ट से ये बात साफ हो जाती है कि अस्पताल में गलत गैस की सप्लाई की गई थी. रिपोर्ट में लिखा है कि अस्पताल में नॉन फार्माकोपियल ग्रेड की नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया गया जो औषधि की श्रेणी में नहीं आता. इसके साथ ही एक आरटीआई से साफ होता है कि गैस सप्लाई करने वाली परेरहाट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को किसी भी तरीके की मेडिकल गैस का उत्पादन करने का लाइसेंस जारी नहीं किया गया है.

हालांकि इस मामले में परिजनों की शिकायत पर बनारस के लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है. साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बीएचयू के इस अस्पताल में हुई मौतों की जांच के आदेश दिए हैं. ऐसे में इन रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा घालमेल सामने आया है. प्रदेश की योगी सरकार गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे के बाद अब इस मामले में फंसती दिखाई दे रही है.

पहले मुख्यमंत्री के तत्कालीन संसदीय क्षेत्र और अब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सामने आई इस गड़बड़ी के बाद अस्पताल प्रशासन इस मामले के कोर्ट में होने का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से इनकार किया है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कोर्ट में मामला है और जांच पूरी होने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी. लेकिन इतना ज़रूर है कि ये दस्तावेज़ यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत को बयान करते हैं, और ये सच इशारा करता है कि यूपी में अभी भी बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है.

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