CM अमरिंदर बोले- जरूरत पड़ी तो राज्‍य के कानून में संशोधन कर केंद्र के कृषि कानून से लड़ेंगे

पंजाब के मुख्‍यमंत्री ने किसानों का किया समर्थन.

पंजाब (Punjab) के मुख्‍यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने किसान प्रतिनिधियों से कहा, 'हम राज्य के संघीय और संवैधानिक अधिकारों पर केंद्र सरकार के हमले का मुकाबला करने और किसानों के हितों के लिए लड़ने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे.'

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    नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है. पंजाब सरकार (Punjab Government) इन किसानों का समर्थन कर रही है. पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह (Amarinder singh) ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर राज्‍य के कानून में संशोधन करेगी. ताकि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों से लड़ा जाए. सीएम अमरिंदर ने मंगलवार को कानूनी विशेषज्ञों से इस संबंध में सलाह भी ली है. मुख्‍यमंत्री किसान यूनियनों के साथ बैठक भी कर चुके हैं.

    किसानों के मुद्दे पर पंजाब के मुख्‍यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शीर्ष अफसरों से बैठक के बाद एडवोकेट जनरल अतुल नंदा को निर्देश दिए कि वह इस संबंध में सभी सुझावों पर गौर करें. इसके लिए एक खास ईमेल आईडी agri.law@punjab.gov.in भी बनाई गई है. इससे पहले सीएम ने इस मुश्किल समय में आंदोलनकारी किसानों को अपनी सरकार का पूरा समर्थन देते हुए, उन्हें विधिवत नए कृषि कानूनों से लड़ने के लिए सभी संभव कानूनी और अन्य कदमों का आश्वासन दिया.

    मुख्‍यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसान प्रतिनिधियों से कहा, 'हम राज्य के संघीय और संवैधानिक अधिकारों पर केंद्र सरकार के हमले का मुकाबला करने और किसानों के हितों के लिए लड़ने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे. अगर कानूनी विशेषज्ञ केंद्रीय कानूनों से लड़ने के लिए राज्य कानूनों में संशोधन की सलाह देते हैं, तो ऐसा करने के लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाएगा.'

    बता दें कि 28 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा था कि उनकी सरकार नए कृषि कानूनों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी. उन्‍होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, आईएसआई किसानों के असंतोष का फायदा उठा सकती है और सीमावर्ती राज्य पंजाब में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर सकती है.

    मुख्यमंत्री ने एक सभा को संबोधित करते हुए नए कानूनों को लेकर केंद्र की निन्दा की थी और कहा कि ये किसान समुदाय को नष्ट कर देंगे. उन्‍होंने कहा था, 'मैं कह चुका हूं कि हम इस मामले को आगे ले जाएंगे. राष्ट्रपति ने इन विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब हम इस मामले को उच्चतम न्यायालय ले जाएंगे.'

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