पंजाब के फंड को लेकर राघव चड्ढा ने पूछा सवाल, गृह मंत्रालय ने पत्र लिखकर दिया ये जवाब

चंडीगढ़. राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के एक लिखित सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने जवाब दिया. गृह मंत्रालय ने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए पंजाब सरकार से सीमावर्ती पुलिस थानों और इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए डेढ़ सौ करोड़ रूपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, लेकिन मौजूदा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त फंड्स उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता.

बुधवार को एक लिखित प्रश्न में राघव चड्ढा ने पूछा था कि क्या पंजाब राज्य के सीमावर्ती पुलिस स्टेशनों और इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त फंड की मांग पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है? गृह मंत्रालय की तरफ से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब में कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है और केंद्र सरकार ‘पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता’ योजना के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके पुलिस बलों को आधुनिक बनाने की दिशा में उनके प्रयासों में मदद करती है.

एएसयूएमपी योजना के तहत राज्यों को आधुनिक हथियार और इंटेलिजेंस, संचार, सुरक्षा, ट्रेनिंग, फॉरेंसिक, साइबरक्राइम, ट्रैफिक पुलिसिंग आदि के लिए उपकरण प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए इस योजना का आउटले 4846 करोड़ रुपए है. हालांकि योजना का वास्तविक आवंटन योजना के अंतर्गत जारी राशि का उपयोग करने में राज्यों के पिछले प्रदर्शन के अनुसार होगा.

पंजाब को कैटेगरी B से कैटेगरी A करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
एक अन्य सवाल में राघव चड्ढा ने पूछा था कि क्या पंजाब राज्य को श्रेणी B से श्रेणी A में रखने की पंजाब सरकार की मांग पर विचार किया जा रहा है? इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए नीति आयोग द्वारा तय किए गए पैटर्न का पालन इस योजना के लिए भी किया जाता है.

ए कैटेगरी में 90 फीसदी फंड केंद्र देता है
आठ उत्तर पूर्वी राज्यों और दो हिमालयी राज्य, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है. उसमें 90 फीसदी केंद्र और 10 फीसदी राज्य फंड करते हैं, जिसे A कैटेगरी कहा जाता है और बाकी राज्यों के लिए यह फंडिंग पैटर्न 60% केंद्र और 40% राज्य के तहत श्रेणी B में आता है. पंजाब को श्रेणी में रखने का कोई प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है.

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