कोविड-19 संकट से पंजाब को हो सकता है 50,000 करोड़ रुपये का घाटा, कर बढ़ाने पर हो रहा विचार: CM

कोविड-19 संकट से पंजाब को हो सकता है 50,000 करोड़ रुपये का घाटा, कर बढ़ाने पर हो रहा विचार: CM
मुख्यमंत्री ने छोटे, लघु एवं मध्यम उद्योगों को फिर से शुरू करने के लिये आर्थिक सहायता देने की मांग की .

एक इंटरव्यू (interview) के दौरान, सिंह ने कहा कि शुरुआती अनुमान राज्य में 10 लाख नौकरी की नुकसान की बात कहते हैं, जिससे आर्थिक मोर्चे (economic front) पर हर महीने 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा.

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नई दिल्ली. पंजाब (Punjab) ने कहा है कि COVID -19 लॉकडाउन के कारण उसे इस साल कम से कम 50,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता दिख रहा है, और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (CM Amarinder Singh) ने राजस्व पैदा करने के लिए कर लगाने के कुछ "कठोर फैसले" लेने का संकेत दिया है.

एक साक्षात्कार (interview) के दौरान, सिंह ने कहा कि शुरुआती अनुमान राज्य में 10 लाख नौकरी की नुकसान की बात कहते हैं, जिससे आर्थिक मोर्चे (economic front) पर हर महीने 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा.

प्रवासियों और विदेश में रहने वालों के लौटने के साथ आएगी भारी चुनौती
सीएम ने जुलाई और अगस्त में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के शीर्ष पर पहुंचने की भविष्यवाणियों का जिक्र करने के साथ कहा कि ऐसे में पंजाब खुद को "सबसे खराब" समय के लिए तैयार कर रहा है, जिसमें प्रवासियों और विदेश में रहने वालों की वापसी भारी चुनौती होगी.



सीएम ने कहा, "अकेले अप्रैल में, हमने लॉकडाउन के कारण हमारे अनुमानित राजस्व का 88 प्रतिशत खो दिया. त्वरित अनुमानों के अनुसार, हम हर महीने 3,000 करोड़ रुपये खो रहे हैं, और पूरे वर्ष के दौरान कम से कम 50,000 करोड़ रुपये का घाटा देख रहे हैं."



'जब तक केंद्र नही देता दखल, पंजाब स्थितियां और खराब होते देख रहा'
यह देखते हुए कि वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले से ही सभी 'गैर-जरूरी' विभागों के खर्चों में कटौती करने और उनकी लागत का विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने के लिए कहा है.

उन्होंने ताजा कर लगाने के उपायों का जिक्र करते हुए कहा, "लेकिन, यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमें कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे." उन्होंने कहा कि चर्चा जारी है और राज्य विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है और अगले कुछ दिनों में निर्णय लेगा.

सिंह ने राज्यों के लिए तत्काल आर्थिक पैकेज का आह्वान करते हुए कहा कि बिना जीएसटी, उत्पाद शुल्क या परिवहन से आने वाला वैट ये सभी संसाधन खत्म हो गए हैं.

सीएम ने कहा कि जब तक केंद्र इसमें दखल नहीं देता, पंजाब स्थितियों को और खराब होता ही देख रहा है.

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