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पंजाब, हरियाणा से MSP पर करीब 16,400 टन धान की खरीद: सरकार

पंजाब, हरियाणा से MSP पर करीब 16,400 टन धान की खरीद: सरकार

केंद्र सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीफ फसलों की बंपर खरीदारी कर रही है.

केंद्र सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीफ फसलों की बंपर खरीदारी कर रही है.

नवीनतम खरीद आंकड़ों के साथ, सरकार (Government) का लक्ष्य नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों (Farmers) को संदेश देना है कि उसका एमएसपी (MSP) में खरीद को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है.

    नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने मंगलवार को कहा कि पंजाब और हरियाणा (Punjab and Haryana) में किसानों से पिछले 72 घंटों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 31 करोड़ रुपये के 16,420 टन धान (Paddy) की खरीद की गई है, जबकि बाकी राज्यों में खरीद का काम अभी शुरु ही हुआ है. नवीनतम खरीद आंकड़ों के साथ, सरकार का लक्ष्य नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों (Farmers) को संदेश देना है कि उसका एमएसपी में खरीद को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है.

    पंजाब और हरियाणा और कई अन्य राज्यों (Other States) में किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें लगता है कि खरीद का काम अब कॉर्पोरेट्स (Corporates) के हाथों में चला जायेगा और एमएसपी व्यवस्था की समाप्ति हो जायेगी. केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Union Agricultural Ministry) ने एक बयान में कहा कि खरीफ फसलों की आवक अभी शुरू हुई है और सरकार मौजूदा योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी (MSP) पर वर्ष 2020-21 के धान जैसी खरीफ फसलों की खरीद जारी रखे हुए है.

    सिर्फ पंजाब और हरियाणा से की गई 16420 टन धान की खरीद
    पंजाब और हरियाणा में 26 सितंबर से धान की खरीद शुरू हुई, जबकि अन्य राज्यों में यह 28 सितंबर से शुरू हुई. अकेले पंजाब और हरियाणा में, 1,888 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कुल 31 करोड़ रुपये के लगभग 16,420 टन धान की खरीद की गई है.

    इसमें से हरियाणा में लगभग 3,164 टन धान खरीदा गया है, जबकि पंजाब में 1,443 किसानों से 13,256 टन धान खरीदी गई है.



    तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा से दलहनों की खरीद को भी मंजूरी
    चालू वर्ष के लिए, सरकार ने धान का एमएसपी (सामान्य ग्रेड) 1,868 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि ए ग्रेड किस्म 1,888 रुपये प्रति क्विंटल तय की है. सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा के लिए 14.09 लाख टन खरीफ दलहनों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी है.

    बयान में कहा गया है कि पीएसएस के तहत प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य राज्यों के लिए भी मंजूरी दी जाएगी. पीएसएस, अधिसूचित फसल कटाई अवधि में मंडी कीमतों के एमएसपी से कम होने की स्थिति में लागू होती है.

    तमिलनाडु में नारियल गरी की सरकारी खरीद से 3961 किसानों को फायदा
    सरकार ने 29 सितंबर तक, अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से, एमएसपी पर 33 लाख रुपये के 46.35 टन मूंग की खरीद की है, जिससे तमिलनाडु के 48 किसानों को फायदा हुआ है.

    यह भी पढ़ें: 12 राज्यों की 56 सीटों पर हुआ उपचुनाव का ऐलान, केरल और बंगाल पर फैसला नहीं

    इसी प्रकार, कर्नाटक और तमिलनाडु में 52.40 करोड़ रुपये की 5,089 टन ​​नारियल गरी (बारहमासी फसल) की एमएसपी पर खरीद की गई है जिससे 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं. बयान में कहा गया है कि कपास की खरीद एक अक्टूबर से शुरू होगी.

    Tags: Farmer, Farmer Agitation, Haryana news, MSP of crops, MSP system, New Farm Bill, Punjab

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