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मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते राहुल गांधी ने लगा दिया मनमोहन सरकार पर आरोप

भाषा
Updated: February 17, 2020, 10:17 PM IST
मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते राहुल गांधी ने लगा दिया मनमोहन सरकार पर आरोप
राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक चूक कर गए (फाइल फोटो)

कांग्रेस नेता (Congress Leader) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की दलील पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी. लेकिन इस दौरान वे यह भूल गए थे कि वे जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं, वह मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) के शासनकाल का है.

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  • Last Updated: February 17, 2020, 10:17 PM IST
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नई दिल्ली. कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi), मोदी सरकार (Modi Government) को घेरने का प्रयास करते हुए मनमोहन सरकार (Manmohan Government) पर ही निशाना साध बैठे. ऐसा उनके महिला अधिकारियों के सेना में स्थायी कमीशन पाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एक फैसले पर किए ट्वीट (Tweet) के चलते हुआ.

भारतीय सेना (Indian Army) में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी मुहर लगाई थी. और कहा था कि सेना को कॉम्बैट क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमान देनी होगी.

राहुल गांधी ने ट्वीट कर किया था बीजेपी सरकार पर तंज
इस बारे में कांग्रेस नेता (Congress Leader) राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था. उन्होंने अपने ट्वीट में नरेन्द्र मोदी सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने ट्वीट में लिखा था, "सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान यह कहते हुए कि महिला सैन्य अफसर कमांड पोस्ट या स्थायी सेवा के लिए डिजर्व नहीं करतीं क्योंकि उनको लेकर पुरुष सहज महसूस नहीं करते हैं ने भारतीय महिलाओं (Indian Women) का अपमान किया है. मैं भारत की महिलाओं के साथ खड़े होने और BJP सरकार को गलत साबित करने के लिए बधाई देता हूं."






जिस समय दी गई फैसले को चुनौती मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार थी
लेकिन यह ट्वीट करके राहुल गांधी एक बड़ी गलती कर गए. उन्हें यह याद नहीं रहा कि यह पूरा मामला कांग्रेस की ही सरकार का है. जिस दौरान यह मामला शुरू हुआ कांग्रेस की दूसरी सरकार का दौर था. मनमोहन सिंह सरकार ने 6 जुलाई, 2010 को सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट (High Court) के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) दिए जाने का फैसला सुनाया था.

यह भी पढ़ें: सेना में स्थाई कमीशन: वो महिला सैनिक जिनकी कहानी सुनकर SC ने दिया फैसला

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First published: February 17, 2020, 10:17 PM IST
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