रेल मंत्रालय में कई बड़े प्राइवेट प्लेयर्स से अहम बैठक, ट्रेन ऑपरेशंस में निजी साझेदारी पर मंथन

रेलवे ने हाल ही में अपने 100 दिन के एजेंडे में ट्रेन ऑपरेशन के लिए भी निजी साझेदारों की तलाश पर जोर दिया है.

Chandan Kumar | News18Hindi
Updated: July 11, 2019, 6:26 PM IST
रेल मंत्रालय में कई बड़े प्राइवेट प्लेयर्स से अहम बैठक, ट्रेन ऑपरेशंस में निजी साझेदारी पर मंथन
भारतीय रेल विकास के तमाम कार्यों को निजी साझेदारों की मदद से आगे बढ़ाना चाहता है.
Chandan Kumar | News18Hindi
Updated: July 11, 2019, 6:26 PM IST
भारतीय रेल में निजी साझेदारी को बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई है. इस बैठक में निजी क्षेत्र के कई बड़े प्लेयर्स को बुलाया गया. रेलवे ने हाल ही में अपने 100 दिन के एजेंडे में ट्रेन ऑपरेशन के लिए भी निजी साझेदारों की तलाश पर जोर दिया है.

2030 तक भारतीय रेल को 50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत

दरअसल भारतीय रेल विकास के तमाम कार्यों को निजी साझेदारों की मदद से आगे बढ़ाना चाहता है. पिछले हफ़्ते पेश हुए बजट में भी इस बात पर बल दिया गया है कि रेलवे का विकास पीपीपी यानि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर हो. बजट में कहा गया है कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए साल 2030 तक भारतीय रेल को 50 लाख करोड़ रुपये की ज़रूरत है. लेकिन निजी साझेदार बड़ी पूंजी निवेश के बाद रिटर्न की गारंटी भी चाहते हैं इसलिए कई साल से रेलवे PPP भले ही जोर दे रहा हो, उसे विकास के इस मॉडल में बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही है.

ट्रेन ऑपरेशन से निजी साझेदारों को जोड़ने में सब्सिडी बड़ी समस्या

हालांकि मौजूदा सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और स्पष्ट नीतियों के बल पर वो निजी साझेदारों को लुभाने की कोशिश में लगी है. निजी साझेदारों के सामने सबसे बड़ी समस्या रेलवे पर क़रीब 13 लाख कर्मचारियों की सैलरी और इतने ही रिटायर कर्मचारियों के पेंशन का लोड है. दूसरी तरफ रेलवे यात्री किराये में 47 प्रतिशत की सब्सिडी भी देता है और ट्रेन ऑपरेशन से निजी साझेदारों को जोड़ने में यह सब्सि़डी बड़ी समस्या है. ज़ाहिर तौर पर कोई भी प्राइवेट पार्टी सब्सिडी का यह भार ख़ुद नहीं उठाना चाहेगी.

गुरुवार की बैठक में रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी, डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ़ लॉजिस्टिक्स (कॉमर्स मिनिस्ट्री), नीति आयोग और विमानन लेकर निर्माण उद्योग से जुड़ी कई कंपनियों को बुलाया.

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First published: July 11, 2019, 6:26 PM IST
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