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सरकार रोकेगी फिजूल खर्च, रेलवे की बैठक में चाय-नाश्‍ते के बजट पर चली कैची

सरकार रोकेगी फिजूल खर्च, रेलवे की बैठक में चाय-नाश्‍ते के बजट पर चली कैची

रेलवे ने सरकारी बैठक में चाय-नाश्‍ते पर खर्च होने वाले बजट पर की कटौती   (Photo- Twitter MoR)

रेलवे ने सरकारी बैठक में चाय-नाश्‍ते पर खर्च होने वाले बजट पर की कटौती (Photo- Twitter MoR)

इससे पहले सरकारी बैठकों (Government meeting) में अधिकारियों के चाय-नाश्ते पर होने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी. रेल मंत्रालय (Ministry of Railway) का यह आदेश 1 नवंबर 2021 से लागू होने जा रहा है. इस आदेश के मुताबिक़ सेक्शन ऑफ़िसर और उनके बराबर के अधिकारी किसी भी बैठक के दौरान महीने में अधिकतम 500 रुपये ही खर्च कर सकेंगे. रेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि रेलवे में फिजूल खर्च को रोकने के लिए अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं.

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नई दिल्‍ली. रेल मंत्रालय (Ministry of Railway) ने अपने ख़र्च में कटौती के लिए एक नया और अनोखा तरीका निकाला है. मंत्रालय (Ministry) ने अपने अधिकारियों के खर्च ( Expenditure) पर लगाम कसने के लिए बैठक के दौरान होने वाले चाय-नाश्ते पर खर्च की सीमा तय कर दी है. इससे पहले सरकारी बैठकों (Government meeting) में अधिकारियों के चाय- नाश्ते पर होने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी. रेल मंत्रालय का यह आदेश 1 नवंबर 2021 से लागू होने जा रहा है. इस आदेश के मुताबिक़ सेक्शन ऑफ़िसर और उनके बराबर के अधिकारी किसी भी बैठक के दौरान महीने में अधिकतम 500 रुपये ही खर्च कर सकेंगे.

रेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि रेलवे में फिजूल खर्च को रोकने के लिए अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं. इसी के तहत अंडर सेक्रेटरी और डिप्‍टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारियों के लिए यह सीमा 800 रुपये निर्धारित की गई है. जबकि डिप्‍टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर रैंक के अधिकारी महीने में 1200 तक का ख़र्च कर सकेंगे. डायेक्टर रैंक के अधिकारियों के लिए यह सीमा 1500 रुपये निर्धारित की गई है. ज्वाइंट सेक्रेटरी और एक्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर के लिए यह रकम 2500 रुपये की होगी. इसी तरह HAG रैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए यह सीमा 3000 रुपये निर्धारित की गई है.

प्रिंसिपलएग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एडवाइज़र रैंक के अधिकारी महीने में अधितकम 4000 रुपये चाय-नाश्‍ते पर ख़र्च कर सकेंगे. रेल मंत्रालय की ओर आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर के लिए यह सीमा 5000 रुपये की रखी गई है.

इस आदेश में केवल रेलवे बोर्ड से चेयरमैन और बोर्ड मेंबर के लिए ख़र्च की रकम तय नहीं की गई है. रेल मंत्रायल देश के सबसे बड़े मंत्रालय में से एक है और यहां सैकड़ों अधिकारियों की तैनाती होती है. इस लिहाज से यह आदेश काफ़ी मायने रखता है.

Tags: Government, Indian Railways, Ministry of Railways

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