राजस्थान संकट: रणदीप सुरजेवाला ने राज्यपाल कलराज मिश्र की शर्त पर खड़े किये सवाल, कहा- सत्य बनाम सत्ता

राजस्थान संकट: रणदीप सुरजेवाला ने राज्यपाल कलराज मिश्र की शर्त पर खड़े किये सवाल, कहा- सत्य बनाम सत्ता
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला (फाइल फोटो)

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Congress Spoksperson Randeep Singh Surjewala) ने ट्वीट में राजस्थान (Rajasthan) और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की स्थितियों की तुलना करते हुए राज्यपाल के फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं.

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नई दिल्ली. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Congress Spoksperson Randeep Singh Surjewala) ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र (Rajasthan Governer Kalraj Mishra) के विधानसभा सत्र (Assembly Session) को 21 दिन में आहूत करने के फैसले पर सवाल खड़े किये हैं. सुरजेवाला ने ट्वीट में राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थितियों की तुलना करते हुए राज्यपाल के फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं. सुरजेवाला ने लिखा है कि "राजस्थान में गवर्नर का संविधान- 21 दिन की पूर्व सूचना पर ही सत्र आहूत करने की अनुमति. मध्यप्रदेश में गवर्नर का संविधान- रात 1 बजे चिट्ठी लिखकर(6 घंटों में) सुबह 10 बजे सत्र बुलाने के निर्देश, सरकार गिराने के बाद ही लॉकडाउन की घोषणा. सत्य बनाम सत्ता"

बता दें राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) को सशर्त विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति प्रदान की है. राज्यपाल ने अपने निर्देश में कहा कि सरकार वर्तमान परिस्थितियों में 21 दिन की समयसीमा में सत्र आहूत करे, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण के चलते विधायकों को विधानसभा में आने में परेशानी न हो. इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि सत्र के दौरान सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने 31 जुलाई से सत्र को बुलाने की अनुमति मांगी है. सत्र 21 दिन की समयसीमा में बुलाने के अलावा COVID-19 को देखते हुए सोशल डिस्‍टेंसिंग का ध्‍यान रखना भी जरूरी है.


राज्यपाल ने सरकार से किया ये सवाल
राज्‍यपाल ने सरकार से पूछा है कि विधानसभा सत्र के दौरान सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन किस प्रकार किया जाएगा. क्‍या कोई ऐसी व्‍यवस्‍था है जिसमें 200 विधायकों के अलावा 1000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों के जुटने पर कोरोना संक्रमण का खतरा न हो. अगर किसी को संक्रमण हुआ तो उसे कैसे रोका जाएगा. इसके अलावा बहुमत परीक्षण हो तो उसका लाइव प्रसारण भी करना जरूरी है.



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राजस्‍थान कांग्रेस के प्रभारी ने राज्यपाल पर लगाए थे सवाल
इससे पहले राजस्‍थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि सरकार राजस्थान में विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है, कोरोना महामारी सहित अहम मुद्दों पर चर्चा करना चाहती हैं. राजस्थान कोरोना और आर्थिक संकट से दोहरा मुकाबला कर रहा है. जबकि आने वाले दिनों में सरकार कोरोना से बेरोजगार हुए लोगों को राहत देने का काम करेगी.

सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह राज्यपाल से किया है. पांडे ने राज्यपाल पर बाधाएं डालने का आरोप लगाते हुए कहा था कि कैबिनेट की मंजूरी से सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन राज्यपाल बाधाएं डालकर विधानसभा सत्र नहीं बुलाने दे रहे. यही नहीं, विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करते हुए आज 102 विधायकों का वीडियो फेसबुक और ट्विटर पर अपलोड किया है.
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