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सवर्ण आरक्षण बिल: लोकसभा में आज मोदी सरकार की परीक्षा

News18Hindi
Updated: January 8, 2019, 1:26 PM IST

सरकार की पूरी कोशिश इस बिल को निचले सदन से मंगलवार के दिन ही पास कराकर बुधवार को राज्यसभा से इसे पास कराने की होगी, ताकि सवर्ण आरक्षण बिल को लोकसभा चुनाव से पहले अमली जामा पहनाया जा सके.

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  • Last Updated: January 8, 2019, 1:26 PM IST
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संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन मोदी सरकार की परीक्षा का समय है. दरअसल, लोकसभा चुनावों से पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने ‘आर्थिक रूप से कमजोर’ तबकों के लिए नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण को सोमवार को मंजूरी दे दी. इससे संबंधित विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश होगा. ऐसे में इसे पास कराना सरकार की प्राथमिकता में होगा.

सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस ने अपने सांसदों को मंगलवार को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है. इसके साथ ही राज्यसभा का शीतकालीन सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया है. दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार तक ही है. ऐसे में सोमवार देर शाम राज्यसभा का सत्र बुधवार तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया गया.

सूत्रों ने बताया कि 'आर्थिक रूप से पिछड़े' वर्गों के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने के लिए प्रस्तावित विधेयक पेश करने की खातिर राज्यसभा की कार्यवाही में एक दिन का विस्तार किया गया है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत मंगलवार को लोकसभा में यह बिल पेश करेंगे.

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कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियां आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक का समर्थन करने की बात कह चुकी है, ऐसे में यह विधेयक निचले सदन लोकसभा में आसानी से पारित हो जाने की संभावना है और फिर अगले दिन बुधवार को यह विधेयक राज्यसभा में लाया जाएगा.

कांग्रेस ने कहा है कि वो गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का संसद में समर्थन करेगी. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि उनकी पार्टी नौकरी में आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन सवाल ये उठता है कि युवाओं को कब नौकरियां मिलेगी.

गौरतलब है कि जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में यह बीजेपी का आखिरी संसद सत्र है.  ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश सवर्ण आरक्षण बिल को निचली सदन से मंगलवार के दिन ही पास कराकर बुधवार को राज्यसभा से इसे पास कराने की होगी, ताकि यह सवर्ण आरक्षण बिल को लोकसभा चुनाव से अमली जामा पहनाया जा सके.
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बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चलते हुए सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में अलग से 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया.

हालांकि भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है. ऐसे में सरकार के पास इसे कानूनी रूप देने के लिए संविधान संशोधन ही एकमात्र रास्ता है. इसके लिए संविधान की धारा 15 और 16 में संशोधन किया जाएगा, ताकि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्‍थानों में नए समूह को आरक्षण मिल सके.

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First published: January 7, 2019, 8:52 PM IST
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