नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) ने महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल (Marriage age is 18 and 21) करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है. महिलाओं की शादी की उम्र (Woman Marriage age) बढ़ाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. अब सरकार इस पर संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) में एक विधेयक ला सकती है. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शादी की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव की घोषणा 15 अगस्त 2020 को थी.
केंद्र सरकार ने कहा है कि शादी की उम्र बढ़ाकर महिलाओं (Marriage age for Girls) के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों को रोका जा सकता है और मातृ मृत्यु दर को भी कम किया जा सकता है. अब इस मुद्दे पर आरएसएस (RSS) की तरफ से भी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है. आरएसएस नेताओं का कहना है कि कम उम्र की लड़कियों को लव जिहाद के लिए मजबूर किया जाता है और इस मुद्दे को हल करने के लिए लंबे समय से यह प्रस्ताव लंबित था. इसके साथ ही शादी की उम्र बढ़ाने का मकसद सभी धर्मों की लड़कियों को सशक्त बनाना है.
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नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा था
आलोक कुमार ने कहा कि मैं सरकार को इस कदम के लिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि यह एक शुभ कदम है. जब कुमार से यह पूछा गया कि क्या इससे विहिप की लंबे समय लव जिहाद के खिलाफ चली आ रही लड़ाई में मदद मिलेगी तो उन्होंने कहा कि मैं हर एक चीज को हिंदू- मुस्लिम के रूप में नहीं देखता. उन्होंने कहा कि यह एक तथ्य है कि मुस्लिम पुरुषों द्वारा नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा था और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है. कुमार ने कहा कि हालांकि सरकार का यह नया कानून इस समस्या को हल करने के लिए नहीं बनाया गया.
स्नातक पूरा करने का मिलेगा समय
आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार ने कहा कि शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 करने से महिलाओं को पढ़ाई में स्नातक पूरा करने का भी समय मिलेगा और इससे वे अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना सकती हैं. 21 साल में लड़की की शादी की उम्र निर्धारित होने से लड़का और लड़की दोनों के लिए सामान रूप से कानून लागू होगा क्योंकि लड़कों के लिए पहले से ही शादी के लिए 21 साल की उम्र निर्धारित है.
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