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BSNL और MTNL को संकट से निकालने के लिए रविशंकर प्रसाद ने कही ये बड़ी बात

News18Hindi
Updated: October 17, 2019, 9:01 PM IST
BSNL और MTNL को संकट से निकालने के लिए रविशंकर प्रसाद ने कही ये बड़ी बात
भारतीय संचार निगम लिमिटेड (BSNL)

कानून व टेलिकॉम मंत्री ​रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने कहा कि BSNL देश के रणनीतिक ​हित में है और सरकार इसका समाधान निकालने का प्रयास कर रही है.

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  • Last Updated: October 17, 2019, 9:01 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने भारतीय संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को लेकर कहा है कि यह देश के रणनीतिक हित में है और सरकार इसका समाधान निकालने पर काम कर रही है. कानून व टेलिकॉम मंत्रालय का भार संभाल रहे रविशंकर प्रसाद ने माना कि टेलिकॉम सेक्टर (Problem in Telecom Sector) में संकट है, जिसपर सरकार की नजर है. इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी ​एक रिपोर्ट में उनके हवाले से लिखा है, BSNL देश के रणनीतिक हित में है. जब भी बाढ़ या चक्रवात जैसी आपदा आती है तो BSNL पहली कंपनी होती है जो अपनी सेवाएं मुफ्त में देती है. BSNL के कुल रेवेन्यू का 75 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों की सैलरी में जाता है, जबकि अन्य कंपनियां इसपर 5-10 फीसदी तक ही खर्च करती हैं. इसे लेकर विरासत का भी मामला है, जिसपर भी हमारा ध्यान है.'

कर्मचारियों को नहीं मिली है सितंबर माह की सैलरी
गौरतलब है कि इस सरकारी टेलिकॉम कंपनी ने अपने कर्मचारियों (BSNL Employees) को सितंबर माह की सैलरी नहीं दी है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) चाहता है कि पब्लिक सेक्टर (Public Sector Undertakings) की BSNL और MTNL को बंद कर दिया जाए. गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) समेत कई मंत्रियों के समूह ने डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) के रिवाइवल प्लान को मंजूरी दे दी है. जुलाई माह में मंत्रियों के एक समूह ने भी इस सरकारी कंपनी के लिए रिवाइवल पैकेज की मंजूरी दी है. मंत्रियों के इस समूह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और टेलिकॉम मिनिस्टर रविशकंर प्रसाद भी शामिल थे. हालांकि, टेलिकॉम मिनिस्टर के इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने 80 आपत्तियां जताई थी.

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केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद



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ग्राहकों के प्रति जिम्मेदार रहे सर्विस प्रोवाइडर
रिपोर्ट में ​टेलिकॉम मंत्री के हवाले से लिखा गया है कि सरकार टेलिकॉम सेक्टर के संकट का समाधान निकालने पर काम कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि सर्विस प्रोवाइडर को अपने नेटवर्क अपग्रेड करने और ग्राहकों को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करने की जिम्मेदारी पूरी होनी चाहिए.

भारत को 5जी ग्लोबल हब बनाना चा​हते हैं प्रसाद
रविशकंर प्रसाद ने 5जी लॉन्च करने के लिए टाइमलाइन के बारे में जानकारी नहीं दी. बता दें कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस सर्विस को 2020 तक लॉन्च करने की बात कही थी. हालांकि, इस दौरान उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत 5जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हब बने. इसके लिए ग्लोबल इकोसिस्टम में होने वाले डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा. उन्होंने कहा कि हमने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए स्पेक्ट्रम दिया है. 5जी तकनीक के साथ कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे किसी ड्राइवरलेस कार से एक्सीडेंट होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा.

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First published: October 17, 2019, 9:01 PM IST
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