कोई भी गैर जिम्मेदार फर्म नहीं चुरा सकती सोशल मीडिया का डेटा: रविशंकर प्रसाद

News18Hindi
Updated: May 27, 2018, 11:20 PM IST
कोई भी गैर जिम्मेदार फर्म नहीं चुरा सकती सोशल मीडिया का डेटा: रविशंकर प्रसाद
फाइल फोटो

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग का समर्थन करता हूं, लेकिन हम यूजर के कंसेंट से खिलवाड़ नहीं कर सकते.

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केंद्रीय कानून और सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया की डेटा सेफ्टी को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा, 'सरकार किसी भी 'गैर जिम्मेदार' डेटा फर्म को भारतीय नागरिकों के सोशल मीडिया डेटा को नहीं चुराने देगी. उन्होंने कहा कि सरकार सोशल मीडिया के समर्थन में है, लेकिन वो इस माध्यम का गलत उपयोग या 'डेटा कॉमर्स में गैर जिम्मेदार ट्रैफिक' की अनुमति नहीं देंगे.'

रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'सरकार ने पहले ही भारत के लाखों फेसबुक यूजर्स का डेटा हासिल करने वाली विवादित, ब्रिटेन की डेटा कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका को नोटिस दिया है,और इसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है. कोई भी गैर जिम्मेदार ऑपरेटर अब डेटा के साथ नहीं खेल पाएगा.'

प्रसाद ने कहा , ‘रातों-रात गायब होने वाले गैर-जिम्मेदाराना ऑपरेटरों को डेटा से खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जाएगी. मैं सोशल मीडिया पर अभियान के पक्ष में हूं, लेकिन आप प्रयोगकर्ताओं के डेटा के साथ नहीं खिलवाड़ नहीं कर सकते.’’

अगले साल होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर प्रसाद का यह बयान महत्वपूर्ण है.


बता दें कि कैम्ब्रिज एनालिटिका पर 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम करने के लिए फेसबुक के करोड़ों प्रयोगकर्ताओं के डेटा हासिल करने और उसी के आधार पर राजनीतिक विज्ञापन बनाने का आरोप है.

मार्च में भारत ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्या वह गैरकानूनी तरीके से भारतीय नागरिकों के फेसबुक आंकड़ों का इस्तेमाल कर रही है. कंपनी को दूसरा नोटिस पिछले महीने भेजा गया. कंपनी ने ब्रिटेन में दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू की है.

प्रसाद ने कहा कि भारत ने इन डेटा कंपनियों को स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है कि वे हमें हल्के में नहीं ले सकतीं. मुझे पूरा भरोसा है हम अपने देश की लोकतांत्रिक साख को मजबूत बनाये रखेंगे. उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दूसरे नोटिस पर कैम्ब्रिज एनालिटिका के जवाब का इंतजार करेगा. उसका जवाब आने के बाद ही इस बारे में अंतिम विचार बनाया जाएगा.
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प्रसाद ने कहा, 'मैं चाहता हूं कि भारत डेटा विश्लेषण का केंद्र बन जाए, लेकिन हम बहुत अडिग हैं कि सहमति को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए. डेटा विश्लेषण की आवश्यकता और व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करने की आवश्यकता के बीच संतुलन मजबूत रखना एक डेटा ओनर का हक है.' (एजेंसी इनपुट के साथ)

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First published: May 27, 2018, 10:48 PM IST
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