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सोशल मीडिया को रेगुलेट करने से भारत 'सर्विलेंस स्टेट' बन जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सोशल मीडिया को रेगुलेट करने से भारत 'सर्विलेंस स्टेट' बन जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (न्यूज़ 18 क्रिएटिव)

सुप्रीम कोर्ट (न्यूज़ 18 क्रिएटिव)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इस कदम के तहत, डिजिटल और सोशल मीडिया कंटेंट को इकट्ठा किया जाएगा और फिर जिले स्तर पर इसका विश्लेषण किया जाएगा.

    सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर सरकार सोशल मीडिया की कंटेंट पर नजर रखे और रेगुलेट करे तो भारत एक सर्विलेंस स्टेट(निगरानी राज्‍य) बन जाएगा. दरअसल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब बनाने जा रही है. केन्द्र सरकार के इस फैसले को तृणमूल कांग्रेस(टीएमसी) की विधायक महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

    इस याचिका की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा,जस्टिस ए एम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कर रही है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ''सोशल मीडिया के कंटेट पर नजर रखने और रेगुलेट करने से ये देश सर्विलेंस स्टेट(निगरानी राज्‍य) बन जाएगा.''

    सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इस कदम के तहत, डिजिटल और सोशल मीडिया कंटेंट को इकट्ठा किया जाएगा और फिर जिले स्तर पर इसका विश्लेषण किया जाएगा.

    महुआ मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने कहा कि सरकार के इस कदम से गोपनीयता के अधिकार का पूरी तरह से उल्लंघन होगा. साथ ही मौलिक अधिकारों पर भी यह हमला है.

    सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. यह बेंच इस मामले की जांच करने के लिए तैयार हो गई है. साथ ही इस बेंच ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की सहायता मांगी है.

    व्हाट्सएप लाइसेंसिंग पॉलिसी से संबंधित एक और मामला न्यायालय में भी लंबित है. इसमें भी यह प्रस्ताव रखा गया है कि सर्विस देने वाली कंपनी पहले मैसेज देखेगी और फिर आगे भेजेगी.

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    Tags: Supreme Court, Whatsapp groups

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