पर्यावरण मंत्रालय को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रोकी अवमानना की कार्रवाई

पर्यावरण मंत्रालय को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रोकी अवमानना की कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्रभाव आंकलन (Environmental impact assessment-EIA) से संबंधित नया मसौदा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित न किए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना की कार्रवाई पर गुरुवार को रोक लगा दी है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 13, 2020, 4:32 PM IST
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 नई दिल्ली. देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने पर्यावरण मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) को अवमानना की कार्रवाई से फौरी तौर पर राहत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental impact assessment-EIA) से संबंधित नया मसौदा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित न किए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना की कार्रवाई पर गुरुवार को रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि आधिकारिक भाषा नियमों में बदलाव किए जाएं. इन नियमों के तहत मसौदा केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करने का प्रावधान है.

मुख्य न्यायाधीश ने की मामले की सुनवाई
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की. सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मसौदे को कई भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने की अपील की. उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार इस मसौदे को अब तक सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में ही प्रकाशित किए जाने का प्रावधान रहा है. उनके तर्क के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय वर्तमान नियमों से मेल नहीं खाता.

सॉलिसिटर जनरल के तर्क पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भाषाओं के नियमों को लेकर आपकी बात सही है. लेकिन हाईकोर्ट का आदेश में सही परिप्रेक्ष्य में दिया गया है. मुख्य न्यायाधीश ने कई ऐसे इलाकों का जिक्र किया जहां पर लोगों को अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती.
कोर्ट से मिली मंत्रालय को राहत


चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार आधिकारिक भाषा कानून में बदलाव पर विचार कर सकती थी. आज के समय में अनुवाद सबसे आसान काम हो गया है. हमारे फैसलों का भी कई भाषाओं में अनुवाद किया जाता है. हालांकि कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को राहत दे दी. गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय पर मसौदे को कई भाषाओं में प्रकाशित न करने को लेकर अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया था.
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