जम्मू-कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा-आर्टिकल 370 जवाहरलाल नेहरू की गलती थी!

जम्मू-कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा कि अब पूरा भारत एक होगा. बस रह जाएगा पीओके, उसे पाकिस्तान से डील किया जाएगा

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Updated: August 5, 2019, 2:13 PM IST
जम्मू-कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा-आर्टिकल 370 जवाहरलाल नेहरू की गलती थी!
मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला
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Updated: August 5, 2019, 2:13 PM IST
जम्मू-कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार ने 370 को लेकर जो फैसला लिया है उसका पूरा भारत इंतजार कर रहा था. आर्टिकल 370 नेहरु की गलती थी. अब पूरा भारत एक होगा. बस रह जाएगा पीओके. उसे पाकिस्तान से डील किया जाएगा. जेंडर बायस्ड था यह आर्टिकल. लड़कियों की शादी बाहर होती थी तो उनको हक नहीं मिलता था. उनके बच्चों को कुछ नहीं मिलता था. वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थियों को आज तक हक नहीं मिला.

बीजेपी नेता सिंह ने कहा कि अब देश के बाकी स्टेट की तरह ही जम्मू-कश्मीर भी होगा, यह बहुत खुशी की बात है. सारे भेद-भाव खत्म होंगे. उधर, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास का ये स्वर्णिम पल है.  यह दिन हमारे मनमस्तिष्क में हमेशा अंकित हो जाएगा. आज जनसंघ के समय से संजोया हुआ करोड़ों भारतीयों का सपना साकार हुआ है.

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जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश!


लद्दाख के सांसद ने किया स्वागत

लद्दाख से बीजेपी सांसद जमयांग नामयाल ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा फैसला है. हम बहुत दिनों से मांग कर रहे थे यूनियन टेरिटरी बनाने की. जो विरोध कर रहे हैं उनका काम ही विरोध करना है. हमें पूरा यकीन है कि विधायिका प्रतिनित्व भी हमें मिलेगा.

बसपा के सरकार के साथ!

समाजवादी पार्टी जहां सरकार के इस कदम पर सवाल उठा रही थी तो बसपा ने राज्यसभा में सरकार का साथ दिया. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि "मैं बसपा को धन्यवाद देता हूं जिसने राष्ट्रवादी स्टैंड लिया है." दूसरी ओर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि "मैं रूलिंग चाहता हूं कि क्या ऐसे बदल सकते हैं. क्योंकि यह परिवर्तन केवल संविधान संसोधन के जरिए ही हो सकता है.
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क्या है आर्टिकल 35ए


अमित शाह ने क्या कहा?

विपक्ष के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है इसका. उन्होंने आज सुबह एक नोटिफिकेशन निकाला है. जिसमें ये व्यवस्था है. चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन है, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं और उनके नोटीफिकेशन को हम बहुमत से पास कर सकते हैं. ऐसा पहले भी हो चुका है.

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First published: August 5, 2019, 1:06 PM IST
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