पंजाबः खेत कामगार और भूमि रहित काश्तकारों को राहत, 590 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करेगी सरकार

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने यह ऐलान मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रोग्राम ‘ऋण राहत स्कीम’ के अधीन किसानों के ऋण माफ करने के बाद किया गया है.

पंजाब सरकार ने पंजाब कृषि सहकारी सभाएं-2019 के अंतर्गत खेत कामगारों और भूमि रहित काश्तकार सदस्यों के लिए ऋण राहत स्कीम बनायी थी जिसके घेरे में राज्य में पंजाब कृषि सहकारी सभाओं के माध्यम से ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी सभाओं के सदस्यों को दिए गए कन्सम्शन लोन शामिल होंगे.

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    चंडीगढ़. पंजाब सरकार (Punjab Govt) ने खेत कामगारों और भूमि रहित काश्तकारों के लिए कृषि ऋण स्कीम (Agriculture Loan Scheme) के अंतर्गत 590 करोड़ रुपये का ऋण माफ करने का ऐलान किया है. यह फैसला मंगलवार को हुई उच्च-स्तरीय मीटिंग (High-level meeting) में लिया गया है. 20 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह दौरान यह चेक जारी किये जाएंगे.

    मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh) ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी सभाओं के 2,85,325 सदस्यों का 590 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया जाएगा. जिससे हर मेंबर को 20,000 की राहत मुहैया होगी. उन्होंने वित्त और सहकारिता विभागों को इस फ़ैसले को जमीनी स्तर पर कारगर ढंग से अमल में लाने के लिए प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने के आदेश दिए हैं.

    पंजाब सरकार ने पंजाब कृषि सहकारी सभाएं-2019 के अंतर्गत खेत कामगारों और भूमि रहित काश्तकार सदस्यों के लिए ऋण राहत स्कीम बनायी थी जिसके घेरे में राज्य में पंजाब कृषि सहकारी सभाओं के माध्यम से ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी सभाओं के सदस्यों को दिए गए कन्सम्शन लोन शामिल होंगे.

    ऋण राहत स्कीम के तहत माफ किया गया कर्ज
    कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह ऐलान मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रोग्राम ‘ऋण राहत स्कीम’ के अधीन किसानों के ऋण माफ करने के बाद किया गया है. पंजाब कांग्रेस द्वारा साल 2017 में ऋण माफी का चुनावी वादा किया गया था जिसके अंतर्गत इस स्कीम के अधीन अब तक 5.64 लाख किसानों का 4624 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया है.

    इसके अलावा अनुसूचित जातियों और पिछड़ीं श्रेणियों के 50-50 हज़ार रुपये के कर्जे माफ किये जा चुके हैं जिनमें एस.सी. कार्पोरेशन द्वारा 6405 लाभार्थियों के 58.39 करोड़ रुपये जबकि बी.सी. कार्पोरेशन द्वारा 1225 लाभार्थीयों को 20.71 करोड़ रुपये की ऋण माफी दी गई. इस मीटिंग में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) अनिरुद्ध तिवारी और वित्त कमिश्नर सहकारिता के. शिवा प्रसाद उपस्थित थे.

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