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महाराष्ट्र: नांदेड़ में खुलेंगे सैलून, बाल कटवाने के लिए ले जाना होगा अपना टॉवेल

नांदेड़ में सैलून के लिए गाइडलाइन जारी

नांदेड़ में सैलून के लिए गाइडलाइन जारी

नांदेड़ (Nanded) में सैलून (Salons) खोलने के लिए कलेक्टर विपिन इटानकर ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें फेस मास्क पहनना, पूर्व अपॉइंटमेंट बुक करना, उपयोग करने से पहले और बाद में कैंची, कंघी और ब्रश को साफ करना अनिवार्य होगा.

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    मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) के नांदेड़ जिले (Nanded district) में एक बार फिर से सैलून और स्पा खुल गए. नांदेड़ जिला कलेक्टर विपिन इटानकर ने इन सैलूनों को कुछ दिशा-निर्देशों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. इस गाइडलाइन के अनुसार फेस मास्क पहनना, पूर्व अपॉइंटमेंट बुक करना, उपयोग करने से पहले और बाद में कैंची, कंघी और ब्रश को साफ करना और ग्राहकों के बीच तीन फीट की दूरी बनाए रखना शामिल है. साथ ही अगर आप बाल कटवाना चाहते हैं तो आपको अपना खुद का तौलिया लेकर जाना होगा.

    जिले के नाभिक समुदाय के प्रतिनिधि जो शहर में 350 से अधिक बाल सैलून चलाते हैं, ने लॉकडाउन ने में कुछ छूट देने के लिए कलेक्टर को कई बार याचिका दी थी, जिसके बाद सैलून को खोलने की अनुमति दी गई. सैलून कर्मचारियों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति मास्क पहनने से मना करता है तो उसे हम सैलून में एंट्री नहीं देंगे, ग्राहक को अपने साथ में तौलिया भी लाना होगा.

    अपने टॉवेल से सुरक्षित महसूस कर रहे
    वज़ीराबाद में सैलून चलाने वाले अंकुश वाघमारे का कहना है कि बड़ी मात्रा में कीटाणुनाशक, सैनिटाइजर, प्लास्टिक के दस्ताने, मास्क और अतिरिक्त प्लास्टिक स्प्रे खरीदने के लिए सैलून ने काफी पैसा खर्च किया है. गणेश बहादुर जो एक फार्मासिस्ट हैं का कहना है कि मैं यहां 18 साल से आ रहा हूं, लेकिन अपने खुद के तौलिया का इस्तेमाल कर काफी सुरक्षित महसूस कर रहा हूं. उन्होंने बताया कि पिछले महीने की एक खबर ने ग्राहकों को काफी डरा दिया था, जिसने भोपाल के सैलून में संक्रमित कर्मचारी ने अपने ग्राहक को संक्रमित कर दिया था.

    बढ़ सकता है 31 मई के बाद लॉकडाउन
    देश में बीते 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है. लॉकडाउन का चौथा फेज 31 मई को पूरा हो रहा है. रोजाना 7 हजार के करीब आ रहे मामलों और मौतों की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन का आगे बढ़ना तय है. हालांकि, ऐसी चर्चा है कि सरकार 31 मई के बाद लॉकडाउन आगे बढ़ने की स्थिति में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छूट और प्रतिबंध तय करने का अधिकार दे सकती है.

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