लाइव टीवी

31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के लिए हो सकता है नए एलजी का ऐलान, ये हैं दौड़ में सबसे आगे

News18Hindi
Updated: October 22, 2019, 7:44 PM IST
31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के लिए हो सकता है नए एलजी  का ऐलान, ये हैं दौड़ में सबसे आगे
जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने धीरे धीरे सभी पाबंदियों को हटा दिया है. फाइल फोटो: पीटीआई

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं. अब इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए उपराज्यपाल (Lieutenant Governor ) का ऐलान किया जाना है. 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के लिए उपराज्यपाल का ऐलान हो सकता है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 22, 2019, 7:44 PM IST
  • Share this:
नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) का विशेष दर्जा खत्म कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया है. एक जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख. अब इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए उपराज्यपाल (Lieutenant Governor ) का ऐलान किया जाना है. 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के लिए उपराज्यपाल का ऐलान हो सकता है. इस रेस में अभी जम्मू-कश्मीर के मौजूदा राज्यपाल सबसे आगे हैं. सरकार के सूत्रों ने News18 से कहा है कि इस पोस्ट के लिए दूसरे नामों पर भी विचार किया जा रहा है. लेकिन इस दौड़ में सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) सबसे आगे हैं.

सरकार के अनुसार, समय को देखते हुए सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) जम्मू-कश्मीर के लिए सबसे बेहतर विकल्प हैं, क्योंकि वह वर्तमान परिस्थितियों से पूरी तरह वाकिफ हैं. इसके साथ ही वह एक साल से ज्यादा वक्त से घाटी में बतौर राज्यपाल काम कर चुके हैं.

सत्यपाल मलिक को 23 अगस्त 2018 को जम्मू एंड कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया था.


जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब पुनर्गठन अधिनियम 31 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा. माना जा रहा है कि इसी दिन जम्मू-कश्मीर को नया उपराज्यपाल मिल जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक इस बात पर अभी भी विचार ही चल रहा है कि गवर्नर के लिए पांच सलाहकार रखे जाएं या नहीं.

एक बार जब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा तो कानून व्यवस्था और पुलिस उपराज्यपाल के जरिए सीधे केंद्र के अधीन हो जाएगी. जमीन संबंधी मुद्दे किसके पास रहेंगे, इस पर अभी तय नहीं हुआ है. जम्मू-कश्मीर के लिए जमीन का मुद्दा सबसे संवेदनशील रहा है. ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है.

यह भी पढ़ें- 

भारतीय सेना ने ऐसे तबाह किए आतंकियों के ठिकाने, पढ़ें पूरी कहानी
Loading...

PoK में पाक के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, अवैध कब्जे के विरोध में किया प्रदर्शन
मोदी सरकार ने J&K और लद्दाख को दिया दिवाली गिफ्ट, लागू हुआ 7वां वेतन आयोग

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए देश से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: October 22, 2019, 7:12 PM IST
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...