सऊदी अरब ने पाकिस्तानी महिलाओं के साथ शादी पर लगाई पाबंदी: रिपोर्ट

पाकिस्तान के अलावा कई देशों की महिलाओं के साथ शादी पर प्रतिबंध. (सांकेतिक तस्वीर)

पाकिस्तान के अलावा कई देशों की महिलाओं के साथ शादी पर प्रतिबंध. (सांकेतिक तस्वीर)

एक सऊदी मीडिया हाउस (Saudi Media House) की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान (Pakistan) के अलावा बांग्लादेश, चाद और म्यांमार जैसे देशों की महिलाओं से भी शादियां (Marriage) प्रतिबंधित होंगी. गैरआधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त इन देशों की करीब 5 लाख महिलाएं सऊदी अरब में रह रही हैं.

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 21, 2021, 5:42 AM IST
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रियाध. सऊदी अरब के पुरुष अब पाकिस्तान (Pakistan) के अलावा तीन अन्य देशों की महिलाओं से शादी (Marriage) नहीं कर पाएंगे. पाकिस्तानी अखबार द डॉन में एक सऊदी मीडिया हाउस की रिपोर्ट के हवाले से खबर दी गई है कि इन देशों में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, चाद और म्यांमार शामिल हैं. गैरआधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त इन देशों की करीब 5 लाख महिलाएं सऊदी अरब में रह रही हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक मक्का पुलिस के डायरेक्टर जनरल असाफ अल-कुरैशी ने बताया है कि इस फैसले का उद्देश्य सऊदी पुरुषों को बाहरी देशों में शादी करने से हतोत्साहित करना है. साथ ही ऐसी शादियों के लिए प्रशासन को अतिरिक्त औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ती हैं. कुरैशी के मुताबिक अब तलाक लेने के बाद पुरुष अगले 6 महीने तक दूसरी शादी भी नहीं कर सकेंगे.

ये हैं शादी के नियम

शादी करने के लिए पुरुष की उम्र सीमा कम से कम 25 वर्ष रखी गई है. अगर किसी पुरुष को शादी करनी है तो उसे अपने शहर के मेयर से वेरिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे. इसके अलावा उसे अपने परिवार की तस्वीर भी जमा करनी होगी. अगर किसी विवाहित पुरुष को दोबारा शादी करनी है तो उसे अपनी पत्नी का किसी अस्पताल से बनवाया हुआ विकलांगता या फिर क्रॉनिक बीमारी का सर्टिफिकेट देना होगा.
महिला अधिकारों के क्षेत्र में हुए हैं कई सुधार

गौरतलब है कि सऊदी अरब में बीते वर्षों के दौरान आम जिंदगी के कई नियमों में ढील दी गई है जिसे लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा भी हुई है. विशेष रूप से महिलाओं को लेकर. 2017 में मोहम्मद बिन सलमान के देश की गद्दी पर बैठने के बाद महिला अधिकारों के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं. 2017 में ही उन्होंने फैसला किया था महिलाएं सरकारी सेवाओं जैसे हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर सकेंगी. महिलाओं को ड्राइविंग सहित कई अन्य अधिकार दिए गए हैं. हाल में फैसला आया था कि अब महिलाएं कोर्ट में जज भी बन सकेंगी.
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