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सुप्रीम कोर्ट ने नए डांस बार कानून पर महाराष्ट्र सरकार को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने नए डांस बार कानून पर महाराष्ट्र सरकार को भेजा नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डांस बार लाइसेंस से संबंधित नए नियमों के मामले में महाराष्ट्र सरकार को मंगलवार नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से राज्य में डांस बार को नियमित करने के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर याचिका पर जवाब मांगा है.

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    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डांस बार लाइसेंस से संबंधित नए नियमों के मामले में महाराष्ट्र सरकार को मंगलवार नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से राज्य में डांस बार को नियमित करने के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर याचिका पर जवाब मांगा है. जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस सी. नागप्पन की बैंच ने नोटिस के जवाब के लिए राज्य सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है.

    महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस सी. नागप्पन की बैंच ने राज्य सरकार की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें मांग की गई थी कि याचिकाकर्ता भारतीय होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन (आईएचआरए) को सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बजाच बॉम्बे हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया जाए.

    याचिकाकर्ता आईएचआरए ने होटल, रेस्टोरेंट और बार रूम्स और महिला (वहां काम करने वाली) की गरिमा संरक्षण अधिनियम, 2016 और उसके कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी है.

    आईएचआरए की याचिका पर जवाब देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को आठ हफ्ते का समय दिया गया है. वहीं अदालत ने डांस क्षेत्र में शराब पर रोक लगाने और डांस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाने को अनिवार्य बनाने से अंतरिम राहत की मांग पर जबाव देने के लिए दो हफ्तों का समय दिया है.

    बैंच ने इससे जुड़े दो मामलों की सुनवाई 21 सितंबर को करने का निर्देश देते हुए कहा कि दोनों प्रावधान उसके 2014 के फैसले, जिसमें केवल प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरा लगाने को कहा गया था, के विपरीत है.

    याचिकाकर्ता आईएचआरए की तरफ से सीनियर एडवोकेट जयंत भूषण ने कोर्ट को बताया कि 'अश्लील डांस' की परिभाषा काफी अस्पष्ट है, इसलिए इसका दुरुपयोग हो सकता है.

    Tags: Bombay high court

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