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5 लोगों को हिरासत में लेने को चुनौती देने वाली याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब तलब

भाषा
Updated: September 20, 2019, 1:59 PM IST
5 लोगों को हिरासत में लेने को चुनौती देने वाली याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब तलब
SC ने मांगा जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब

उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) प्रशासन से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें राज्य से अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद पांच लोगों को हिरासत में लेने को चुनौती दी गई थी.

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  • Last Updated: September 20, 2019, 1:59 PM IST
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने आज जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधानों को खत्म किए जाने से जुड़े कई मामलों में सुनवाई की. उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) प्रशासन से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें राज्य से अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद पांच लोगों को हिरासत में लेने को चुनौती दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया है. याचिका में प्राधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देने वाले कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई है. न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी पीठ का हिस्सा हैं. पीठ ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने उठाए कई मुद्दे

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने कश्मीर में बच्चों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की किशोर न्याय समिति से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को भी कहा.  एक दुसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया है. यह याचिका आसिफा मुबीन ने दायर की थी. कोर्ट ने केंद्र से दो सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है.

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला किया था. जम्‍मू-कश्‍मीर में अनुच्‍छेद 370 में बदलाव करते हुए जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया.

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First published: September 20, 2019, 1:41 PM IST
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