कचरे के ढेर को लेकर SC ने लगाई LG को फटकार, कहा- कब हटेगा कूड़ा

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि एलजी का कहना है कि उनके पास पावर है दिल्ली पर उनका अधिकार है लेकिन जब बैठक होती है तो एलजी उस बैठक में क्यों नहीं पहुंचते

Rachna Upadhyay
Updated: July 12, 2018, 5:36 PM IST
कचरे के ढेर को लेकर SC ने लगाई LG को फटकार, कहा- कब हटेगा कूड़ा
Lieutenant-Governor Anil Baijal with Delhi chief minister Arvind Kejriwal. (File photo: PTI)
Rachna Upadhyay
Updated: July 12, 2018, 5:36 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिरकार दिल्ली का यह कूड़ा कब हटेगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस से कोई मतलब नहीं है कि इसे लेकर अब तक कितनी बैठक हुई लेकिन उन बैठकों का नतीजा क्या निकला मतलब इससे है. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली में कूड़े का ढेर इतना ऊंचा हो गया है जितनी कुतुब मीनार की ऊंचाई है.

इससे पहले दिल्ली में लगे कूड़े के ढेर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि इस कूड़े के ढेर का दोषी कौन है. गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कुतुब मीनार से बस कुछ ही मीटर का फासला रह गया है. अगर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने इस कूड़े को हटाने के लिए कुछ नहीं किया तो एक समय ऐसा आएगा कि दिल्ली का कूड़ा कुतुब मीनार की ऊंचाई के बराबर पहुंच जाएगा.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि एलजी का कहना है कि उनके पास पावर है दिल्ली पर उनका अधिकार है लेकिन जब बैठक होती है तो एलजी उस बैठक में क्यों नहीं पहुंचते. जब दोनों का मानना है कि दिल्ली को कूड़े की हटाने की जिम्मेदारी दोनों की है तो फिर इसमें केंद्र सरकार क्या दिशा-निर्देश देगी?

एलजी की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि कूड़े को हटाने की जिम्मेदारी दिल्ली एमसीडी की है जिस पर एलजी के पक्ष पर दिल्ली सरकार ने भी अपनी हामी भरी. हालांकि एलजी की ओर से अधिवक्ता ने कहा संविधान में मेरे पास अधिकार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कूड़े पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए पूछा है कि आप बताइए कि कितने दिनों में तीनों लैंडफिल साइट से कूड़ा हटेगा?

कोर्ट ने एलजी से यह भी पूछा है कि क्या एलजी का अधिकार एमसीडी पर नहीं है और क्या कूड़ा हटवाने के लिए एलजी की कोई जिम्मेदारी नहीं है. हमारी जिम्मेदारी निर्देश जारी करना है और इसको लेकर समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से यह भी कहा कि अगर सरकार का कोई रोल नहीं है और सारे अधिकार आपके पास हैं तो कचरे का ढेर हटाने की जिम्मेदारी भी आपकी है.

बता दें कि दिल्ली सरकार और एलजी दोनो ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि कूड़े का ढेर साफ करने की जिम्मेदारी एमसीडी की है. वहीं एमसीडी की ओर से वकील पिंकी आनंद ने बताया पूर्वी और उत्तरी एमसीडी के पास फंड नही है. मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी.
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