मनरेगा मजदूरों को इस योजना में शामिल करेगी पंजाब सरकार, आजीविका होगी सुरक्षित

मनरेगा मजदूरों को इस योजना में शामिल करेगी पंजाब सरकार, आजीविका होगी सुरक्षित
फाइल फोटो

पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला (Vijay Inder Singla) ने रविवार को कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग (School Education department) मिशन मोड पर प्राथमिक स्कूलों की संपत्ति बनाने में मनरेगा श्रमिकों (MNREGA workers) को शामिल करेगा. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के दौर में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मजदूरों की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है.

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चंडीगढ़. पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला (Vijay Inder Singla) ने रविवार को कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग (School Education department) मिशन मोड पर प्राथमिक स्कूलों की संपत्ति बनाने में मनरेगा श्रमिकों (MNREGA workers) को शामिल करेगा. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के दौर में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मजदूरों की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में उन्हें प्राथमिक स्कूलों की संपत्ति का निर्माण करने में शामिल से मजदूरों पीड़ा को कम होगी और उनकी आजीविका भी सुरक्षित रहेगी.

सिंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Chief Minister Captain Amarinder Singh) की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार ग्रामीण परिवर्तन के लिए अपनी 2020-2022 की रणनीति को आगे बढ़ाने और रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के तहत अपने धन को जुटाएगी.

इस वजह से लिया गया ये फैसला
शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, उससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में एक डर पैदा हो गया है. इसलिए, ग्रामीण लोगों, विशेष रूप से मनरेगा श्रमिकों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए, स्कूल विभाग ने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के साथ मिलकर महात्मा गांधी एनआरईजीएस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों के लिए संपत्ति बनाने की पहल की है.
उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों-सह-डीपीसी मनरेगा को इस कार्यक्रम को सफल बनाने और नियमित/पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित करके इसे बारीकी से मॉनिटर करने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप के लिए कहा गया है ताकि प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग क्षेत्रीय कार्यक्रम के लिए प्रत्येक जिले में एक तकनीकी सहायता तैनात करेगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा.
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