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और हथियारों के आयात पर लगेगा प्रतिबंध, साल के अंत तक आ सकती है एक और सूची

भारत कई और हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगायेगा (सांकेतिक फोटो)

भारत कई और हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगायेगा (सांकेतिक फोटो)

रक्षा मंत्रालय (defence ministry) के सूत्रों ने बताया, "सैन्य विभाग तीनों रक्षा बलों सहित सभी हितधारकों के साथ इस पर काम कर रहा है ताकि सूची (list) तैयार की जा सके. और इसके साल के अंत तक जारी होने की संभावना है."

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    नई दिल्ली. सैन्य क्षेत्र में स्वदेशीकरण (Indigenisation in military) को और बढ़ावा देने की कोशिश में रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) दूसरी ऐसे हथियारों की सूची जारी करने जा रहा है, जिनके आयात (import) पर रोक लगाई जा रही है. इस सूची के साल के अंत तक जारी होने की संभावना है. पहली नकारात्मक आयात सूची (negative arms import list) 9 अगस्त को रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई थी, जिसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (light combat aircraft) की श्रेणी के लड़ाकू विमानों, आर्टिलरी गन और पारंपरिक पनडुब्बियों सहित 101 सैन्य वस्तुओं (military equipments) के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था.

    रक्षा मंत्रालय (defence ministry) के सूत्रों ने एएनआई को बताया, "सैन्य विभाग तीनों रक्षा बलों सहित सभी हितधारकों के साथ इस पर काम कर रहा है ताकि सूची (list) तैयार की जा सके. और इसके साल के अंत तक जारी होने की संभावना है." उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभाग (government departments) उस सूची को तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं जो स्वदेशी रक्षा कंपनियों के लिए अधिक अवसर पैदा कर रही है जो सैन्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर (hardware and software) उत्पादन में काम कर रहे हैं और सशस्त्र बलों (armed forces) को विश्व स्तरीय उपकरण की आपूर्ति कर सकते हैं.

    CDS बिपिन रावत के जिम्मे सूची बनाने का काम
    सूत्रों ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास कर रही है कि छोटी और बड़ी दोनों तरह की कंपनियों सहित भारतीय रक्षा निर्माताओं को प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का सामना न करना पड़े और रक्षा में कारोबार करने में आसानी बढ़े.

    यह भी पढ़ें: पुलवामा हमला- NIA ने जैश, अलकायदा और तालिबान के करीबी संबंध का किया खुलासा

    निगेटिव लिस्ट में डाले गये हथियारों के आयात की सूची तैयार करने का काम रक्षा विभाग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अधीन सैन्य मामलों के विभाग को सौंपा गया है. सरकार द्वारा पहली सूची की घोषणा करने से पहले, प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्रालय द्वारा घरेलू सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बताया गया था.

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