संसद के बजट सेशन का दूसरा चरण आज से, कम हो सकती है सत्र की अवधि

नई दिल्ली. चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) को देखते हुए संसद के बजट सत्र (Parliament's Budget Session) में कटौती की जा सकती है और विभिन्न दलों के नेता इस विचार पर सहमत हैं. यह जानकारी रविवार को सूत्रों ने दी. सूत्रों ने कहा कि यह अभी तक निर्णय नहीं किया गया है कि सत्र में कितने दिनों की कटौती होगी, लेकिन इस तरह के सुझाव हैं कि करीब दो हफ्ते की कटौती की जाए. उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय सोमवार को सदन के नेताओं की बैठक में किया जा सकता है.

इस बीच लोकसभा सचिवालय ने संसद परिसर के अंदर सांसदों के टीकाकरण की व्यवस्था की है. उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान के बाद सुबह 11 बजे से दोनों सदनों की एक साथ बैठक हो सकती है. वर्तमान में कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) के कारण संसद की बैठक दो सत्रों में होती है– राज्यसभा की बैठक सुबह में और लोकसभा की बैठक शाम में होती है. बजट सत्र का दूसरा चरण आठ मार्च से आठ अप्रैल तक निर्धारित है.

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आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र का दूसरा चरण
बता दें संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है. सत्र के दूसरे चरण में सरकार का ध्यान मुख्य रूप से वित्त विधेयक और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनेक अनुपूरक मांगों को पारित कराने पर होगा. इन अनिवार्य एजेंडा के अलावा, सरकार ने इस सत्र में कई विधेयकों को भी पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है. इस सत्र का समापन आठ अप्रैल को होगा.

सरकार ने जिन विधेयकों को सूचीबद्ध किया है उनमें पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय वित्त पोषण अवसंरचना और विकास बैंक विधेयक, विद्युत (संशोधन) विधेयक, क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा नियमन विधेयक शामिल हैं.

राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच होने जा रहा है बजट सत्र
बजट सत्र का दूसरा चरण ऐसे समय हो रहा है जब सभी सियासी दलों का ध्यान पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों पर है. इन राज्यों में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक चुनाव होने हैं. अनुमान है कि चुनाव प्रचार की खातिर कई क्षेत्रीय दलों के वरिष्ठ नेता सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहेंगे.

बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी को शुरू हुआ था जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था. राष्ट्रपति के अभिभाषण का कांग्रेस समेत 20 से अधिक विपक्षी दलों ने केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बहिष्कार किया था. केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया गया था.

(Disclaimer: यह खबर सीधे सिंडीकेट फीड से पब्लिश हुई है. इसे News18Hindi टीम ने संपादित नहीं किया है.)