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देश की खराब आर्थिक हालत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार : हरीश साल्वे

देश की खराब आर्थिक हालत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार : हरीश साल्वे

 हरीश साल्वे ने ये बातें एक लीगल न्यूज़ वेबसाइट 'द लीफलेट' को कही हैं. इस वेबसाइट को सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह चलाती हैं.

हरीश साल्वे ने ये बातें एक लीगल न्यूज़ वेबसाइट 'द लीफलेट' को कही हैं. इस वेबसाइट को सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह चलाती हैं.

हरीश साल्वे (Harish Salve) ने कहा है कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने टू जी स्पेक्ट्रम केस में 122 लाइसेंस रद्द कर दिए थे. इसके अलावा साल 2012 में कोयले की खदानों का आवंटन भी रद्द कर दिया गया था.

  • News18Hindi
  • Last Updated :
    नई दिल्ली. देश के सीनियर वकील हरीश साल्वे (Harish Salve) ने आर्थिक मंदी (Economic Slowdown) के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court को भी जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा है कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने टू जी स्पेक्ट्रम केस में 122 लाइसेंस को रद्द कर दिया था. इसके अलावा साल 2012 में कोयले की खदानों का आवंटन भी रद्द कर दिया गया था. साल्वे के मुताबिक देश की इकॉनमी पर इसका खासा असर पड़ा. हरीश साल्वे ने ये बातें एक लीगल न्यूज़ वेबसाइट 'द लीफलेट' को कही हैं. इस वेबसाइट को सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह चलाती हैं.

    लाइसेंस रद्द करना गलत
    साल्वे ने कहा, ''मैं मानता हूं कि जो लोग 2जी में गलत तरीके से लाइसेंस देने के लिए ज़िम्मेदार हैं उन पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए. लेकिन एक साथ सारे लाइसेंस को रद्द करना सही फैसला नहीं था. वो भी तब जब इसमें विदेशी निवेश भी हो. देखिए जब कोई विदेशी निवेश करता है तो ये नियम है कि उसके साथ एक भारतीय पार्टनर होना चाहिए. लेकिन विदेशी निवेशकों को ये नहीं मालूम था कि उनके भारतीय पार्टनर को लाइसेंस कैसे मिला. विदेशी निवेशकों ने करोड़ों रुपये निवेश किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में लाइसेंस रद्द कर दिया.''

    सीनियर वकील हरीश साल्वे


    क्या हुआ था 2 जी स्पेक्ट्रम केस में
    बता दें कि साल 2010 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने कहा था कि 2 जी स्पेक्ट्रम कौड़ियों के भाव कंपनियों को बांट दिए गए. CAG के मुताबिक इससे देश को 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. बाद में साल 2012 में कोर्ट ने सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए थे.

    2017 में आया अहम फैसला
    बता दें कि साल्वे इस मामले में 11 टेलीकॉम कंपनियों का पक्ष रख रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साल्वे की दलीलों को खारिज कर दिया था. पांच साल तक केस चलने के बाद साल 2017 में कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा और कनिमोझी समेत 15 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया था.

    कोयला खदानों के आवंटन को रद्द करने से नुकसान
    साल्वे के मुताबिक कोयले की खदानों के आवंटन में भी ऐसा ही हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2014 में 1993 से लेकर 2011 तक आवंटित सभी कोयला खदानों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे. कहा गया कि देश को इससे हर महीने 1500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. साल्वे ने कहा कि लाखों लोग देश में बेरोजगार हैं और भारत की कोयला खदानें बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा.

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    Tags: 2G scam, Coalgate, Harish salve, Indian economy, Rural economy

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