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AGR केस: देश में कोई कानून बचा है? क्या कोर्ट के दरवाजे बंद कर दें? SC ने टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे लगाई फटकार

News18Hindi
Updated: February 14, 2020, 1:37 PM IST
AGR केस: देश में कोई कानून बचा है? क्या कोर्ट के दरवाजे बंद कर दें? SC ने टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे लगाई फटकार
टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार.

सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने एजीआर वसूली में अदालत की अवमानना करने के लिए एयरटेल, वोडाफोन समेत अन्य कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी को नोटिस जारी किया है. इसके अलावा कंपनियों, टेलिकॉम विभाग के अधिकारियों को 17 मार्च को समन किया है.

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  • Last Updated: February 14, 2020, 1:37 PM IST
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नई दिल्ली. 1.47 लाख करोड़ रुपये के समायोजित सकल राजस्व यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) और केंद्र के टेलीकॉम डिपार्टमेंट के रुख पर नाराजगी जताई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ज्यादातर कंपनियों ने बकाया रकम जमा नहीं करवाई है. इस पर अदालत ने कड़ी फटकार लगाई और कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी.

पढ़ें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा:-

>>टेलीकॉम कंपनियों ने AGR का बकाया चुकाने के लिए मोहलत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आगे मोहलत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा, 'जो आदेश देना था दे दिया गया है. टेलीकॉम कंपनियों को पैसा चुकाना ही होगा.'

>>एजीआर में देरी पर अदालत ने कहा, 'हमने एजीआर मामले में समीक्षा याचिका खारिज कर दी, लेकिन इसके बाद भी एक भी पैसा जमा नहीं किया गया. देश में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, इससे हमारी अंतरआत्मा हिल गई है.’



>>जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस एम.आर.शाह की बेंच ने कंपनियों से पूछा कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना (Contempt of Court) की कार्रवाई की जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'क्या इस देश में कोई कानून नहीं बचा? इस देश में रहने से बेहतर है कि इसे छोड़कर चले जाना चाहिए.

>> जस्टिस अरुण मिश्रा ने अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि क्या देश में कानून बचा है? एक डेस्क ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही रोक दिया, ये क्या हो रहा है? उस अफसर को तुरंत यहां पर बुलाया जाए.

>>जस्टिस अरुण मिश्रा ने अदालत में पूछा कि आखिर डेस्क ऑफिसर के खिलाफ क्या एक्शन लिए गए हैं? अगर देश में कानून ही नहीं है तो क्या हम कोर्ट बंद कर दें? क्या ये सबकुछ पैसों के लिए नहीं है? हम हर किसी के खिलाफ अवमानना का केस दायर करेंगे.

इन कंपनियों को मिला नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना करने के लिए एयरटेल, वोडाफोन समेत अन्य कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी को नोटिस जारी किया है. इसके अलावा कंपनियों, टेलीकॉम विभाग के अधिकारियों को 17 मार्च को समन किया है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने AGR बकाये को लेकर सुनवाई करते हुए टेलीकॉम कंपनियों और कुछ अन्य कंपनियों को आदेश दिया था कि वे टेलीकॉम डिपार्टमेंट को 1.47 लाख करोड़ रुपये का पेमेंट करे. पेमेंट करने की डेडलाइन 23 जनवरी थी. (PTI इनपुट)

AGR वसूली: टेलीकॉम कंपनियों को SC का अवमानना नोटिस, 17 मार्च को सुनवाई

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First published: February 14, 2020, 1:37 PM IST
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