संसदीय समिति की बैठकों के लिए राज्यसभा ने तय किए दिशा निर्देश, मानने होंगे ये 8 नियम

संसदीय समिति की बैठकों के लिए राज्यसभा ने तय किए दिशा निर्देश, मानने होंगे ये 8 नियम
राज्यसभा के अंतर्गत आने वाली संसद की 8 स्थायी समितियों की बैठक के लिए आठ दिशानिर्देश तय किए गए हैं.

राज्यसभा सचिवालय (Rajyasabha Secretariat) ने आज राज्यसभा (Rajyasabha) के अंतर्गत आने वाली संसद (Parliament) की 8 स्थायी समितियों की बैठक के लिए आठ दिशानिर्देश तय किए गए हैं.

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नई दिल्ली. राज्यसभा सचिवालय (Rajyasabha Secretariat) ने आज राज्यसभा (Rajyasabha) के अंतर्गत आने वाली संसद (Parliament) की 8 स्थायी समितियों की बैठक के लिए आठ दिशानिर्देश तय किए गए हैं. ये प्रोटोकॉल ऐसे वक्त आए हैं जब विज्ञान और तकनीकी मामलों की समिति की बैठक 10 जुलाई को और गृह मामलों की स्थायी समिति की बैठक 15 जुलाई को होनी है. दोनों बैठकों में कोविड-19 (Covid-19) से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होनी है. इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) समेत तमाम दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ये 8 बिंदु तय किए गए हैं.

1) समिति के सदस्य कम से कम 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे और ज्यादा से ज्यादा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी.

2) मंत्रालय या विभाग के सिर्फ 2 अधिकारियों को एक बार में अंदर बैठने की इजाजत होगी. अगर सदस्य ज्यादा लोगों से पूछताछ करना चाहें तो उन्हें बारी-बारी से बुलाना होगी. गवाहों की संख्या पर रोक नहीं रहेगी.



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3) बैठक संबंधी दस्तावेज सदस्यों को सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही मिल पाएंगे.

4) संसदीय रिपोर्टर कमेटी रूम के वेल में बैठ सकेंगे ताकि सबके बयान दर्ज किए जा सकें.

5) सदस्यों की अटेंडेंस समिति रूम से बाहर ही ली जाएगी.

6) समिति के अधिकारियों की उपस्थिति कम ही रहेगी

7) सदस्यों की उपस्थिति पहले से ही सुनिश्चित कर ली जाएगी ताकि उसके मुताबिक तैयारियां की जा सकें

8) अधिकारियों और स्टाफ के लिए हैंड सैनिटाइजर, डिस्पोजेबल मास्क, ग्ल्व्स, समिति कक्ष के गेट पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे.

रद्द की जा चुकी हैं समितियों की बैठक
इसके पहले भी गृह मामलों की समिति समेत कुछ और समितियों की बैठकें रद्द की जा चुकी हैं क्योंकि कई सांसद अपने क्षेत्रों से दिल्ली आने के लिए तैयार नहीं थे. कांग्रेस ने वर्चुअल बैठकों की मांग की थी लेकिन उससे जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा करने का बाद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे खारिज कर दिया था क्योंकि ये संसदीय परंपराओं के खिलाफ था और साथ ही कई सांसदों ने ये कह दिया था कि इससे समितियों की गोपनीयता बरकरार नहीं रह पाएगी.

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अब जबकि फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं और दिल्ली आना मुश्किल नहीं रहा है, लेकिन अब भी कोरोना के फैलने के कारण कई सांसद बैठक में शामिल होने को लेकर आशंकित हैं. अनलॉक-2 में एक शुरुआत हो सकती है इन मिनी संसदों की बैठकों की. उम्मीद की जा रही है कि अगर ये शुरू हुआ तो फिर संसद का मानसून सत्र, छोटा ही सही, लेकिन उसे बुलाने का काम आसान हो जाएगा.
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