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Farmer Protest: नए कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए SKM ने लिखा राष्ट्रपति को पत्र

तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन करते किसान. (रॉयटर्स फाइल फोटो)

तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन करते किसान. (रॉयटर्स फाइल फोटो)

Farmer Protest against Agriculture law: ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हो रहा ऐतिहासिक किसान आंदोलन न सिर्फ कृषि और देश के किसानों को बचाने के लिए है, बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र को भी बचाने के लिए है.’’

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    नयी दिल्ली. संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंप कर तीन किसान विरोधी कानूनों को फौरन रद्द करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया.
    मोर्चा ने अपने ज्ञापन के जरिए देश के करोड़ों किसान परिवारों की ‘‘पीड़ा एवं गहरे रोष’’ से राष्ट्रपति को अवगत कराया है. केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसान पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं. वे इन तीनों कानूनों को रद्द करने और अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने के लिए एक नया कानून लाने की मांग कर रहे हैं.

    मोर्चा ने अपने ज्ञापन में कहा, ‘‘...आपको सौंपे गये इस ज्ञापन के माध्यम से, हम आपको देश के करोड़ों किसान परिवारों की पीड़ा और गहरे रोष से अवगत करा रहे हैं. हमें उम्मीद है कि आप केंद्र सरकार को किसान आंदोलन की जायज मांगों--किसान विरोधी तीन कानूनों को रद्द करने और सभी किसानों के लिए लाभकारी एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून लाने-- को स्वीकार करने का निर्देश देंगे.’’

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    कृषि को बचाने के लिए है किसान आंदोलन
    ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हो रहा ऐतिहासिक किसान आंदोलन न सिर्फ कृषि और देश के किसानों को बचाने के लिए है, बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र को भी बचाने के लिए है.’’ मोर्चा ने कहा कि उम्मीद है कि उसे राष्ट्रपति का समर्थन मिलेगा क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है.

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    कई दौर की बातचीत रही है बेनतीजा
    गौरतलब है कि इन विवादास्पद कानूनों पर बने गतिरोध को लेकर हुई किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता बेनतीजा रही है.

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